माघ १९, काठमाडौं । पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरुका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्थाका लागि चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्रबैंक समक्ष आग्रह गरेको छ । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षाका लागि ९ बुँदे सुझाव दिने क्रममा चेम्बरले २०८० असाढ मसान्त सम्म साँवा र ब्याजको पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने बताएको हो ।
यसअघी उत्पन्न तरलता संकटसंगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसायिक गतिविधी ठप्प प्राय रहेकाले अधिकांश ऋणीहरु समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ । मौद्रिक समिक्षा मार्फत साँवा र ब्याजदरको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिए वित्तिय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरले जनाएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थामा एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । चेम्बरद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने, ।’
यस्तै चालु पुँजि कर्जा सम्वन्धमा साना ठूला दुवै खाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पु¥याई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यक्ता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने समेत चेम्बरले माग गरेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियममा अधिकतम २ प्रतिशत सम्म कायम गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । राष्ट्रबैंकलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘बेस रेटमा लिने प्रिमियम हाल ०.५% देखि ६ % सम्म रहेको छ । सो असमान व्यवस्था हटाई अधिकतम २ % सम्म मात्रै बेस रेटमा प्रिमियम कायम गरिनुपर्ने ।’
रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आर्कषक प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
