काठमाडौं, २० माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुष २६ मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा संसद्मा रहेका धेरै दलहरुमा उत्साह देखिएको थियो।
संसदमा नयाँ उदाएका रास्वपादेखि पुरानो मानिएको राप्रपासम्ममा छुट्टै उमंग देखिएको थियो। सोही उमंगका कारण प्रचण्डलाई संसद्मा उपस्थित् २७० सांसदमध्ये २६८ सांसदले विश्वास ब्यक्त गरेका थिए।
हाल सरकारमा रहेका एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र जनमत बाहेक कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीदेखि जसपा, लोसपा, नाउपालगायतका पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरुले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए।
विश्वासको मतलगत्तै प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै दलहरुको प्रचण्डमाथि टाउको दुखाइ सुरु भयो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्दा सँगै शितलनिवास पुगेको जनमतको टाउको दुखाइ मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै भयो। प्रधानमन्त्रीमा शपथग्रहण गर्दा विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ खाएका जनमतका अब्दुल खान दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा चिढिए।
उनलाई प्रचण्डले खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार दिए। तर, जनमतले पूर्वसहमतीअनुरुप आफूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउनुपर्ने भन्दै ४ दिनसम्म पदभार नै ग्रहण गरेनन्। आफूले भनेको मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेको जनमतलाई केही दिनपछि प्रचण्डले जसोतसो मनाइहाले।
यस्तै गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)बाट सरकारमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री खाइरहेका सभापति रबि लामिछानेको सांसद पद नै खारेज गरिदियो। उनलाई अदालतले नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्ति नगरेको भन्दै सांसद पद खारेज गरेको हो। लामिछानेले अदालतको फैसला बमोजिम आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुन: नागरिकता प्राप्त गरेका छन्।
नागरिकता बनाएसँगै गैरसांसदका रुपमा आफूलाई पुन: गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै लामिछाने दिनहुँजसो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटिरहे तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई गृहमन्त्री नबनाउने अडान लिए। प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री नबनाउने अडान लिएपछि उनी सरकारबाट बाहिरिने मनसाय बनाए। त्यसका लागि उनले हिजो साझ केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक राखे। बैठकमा दुई धार देखिएपछि उनी हिजो नै सरकारबाट बाहिरिने योजनाबाट ब्याक भए। बैठकले गृहमन्त्रालयका लागि सरकारसँग भोलिसम्मको समयसीमा दिएको छ।
यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का लागि भन्दै अझैपनि दुई मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। तर जसपाले सरकारले आफूलाई सम्मानजनक अवस्थामा नराखेको भन्दै सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन। जसपा नेताहरुका अनुसार सरकारले सम्मानजनक मन्त्रालय नदिएको र आफ्ना मागहरुका बारेमा केही छलफल नहुँदा अलमलमा परेको बताइरहेका छन्।
सरकारसँग रेशम चौधरीलगायत टिकापुर घटनाका कैदीबन्दीहरुलाई नि:शर्त छाड्नुपर्ने शर्तसहित सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) सरकारसँग असन्तृष्ट हुँदै गएको छ। महिनादिनमा नै रेशम चौधरीलाई कारागारबाट मुक्त गर्न माग गरिरहेको नाउपाका अर्का सांसद अरुणकुमार चौधरी हिजोमात्रै पक्राउ परे। उनी आजै कैलाली जिल्ला कारागार चलान गरिएका छन्। नाउपाले उनलाई २४ धण्टाभित्र फिर्ता नगरे सरकारसँग आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिइसकेको छ।
सरकार बाहिर रहेको अर्को पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)को सरकारमा जाने इच्छा भएपनि प्रधानमन्त्री दाहाललगायत सत्ता गठबन्धनले चासो नदेखाउँदा सरकारसँग रुष्ट बनेको छ।
सत्तागठबन्धनको प्रमुख घटक रहेको एमालेपनि यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सशंकित देखिएको छ। पुष १० मा शितल निवासमा प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गर्ने जाने बेला एमाले अध्यक्ष ओली निवासमा एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख दिने सहमती भएको थियो।
सोही अनुरुप एमालेले सभामुख पाइसकेको छभने सरकारमा पनि सम्मानजनक उपस्थिति रहेको छ। कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएदेखि सशंकित बनेको एमाले पछिल्लोपटक माओवादीका गतिविधिहरुले अलमलमा परेको छ।
एमालेले पूर्वसहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने बताइरहँदा माओवादीले भने राष्ट्रपति सर्वसहमतिमा बनाइनुपर्ने बताइरहेको छ। पछिल्लो पटक रबि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न दबाद दिइरहेका एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबलाई प्रचण्डले नटेर्दा पनि एमाले सशंकित बनेको छ।
