काठमाडौं, फागुन ३ । स्रोत नखुलेको (अवैध) सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन सरकारले कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। गैरकानुनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सघाउ पुग्नेगरी ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन’ सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले बुधबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकले बिनासंशोधन कानुनी मान्यता पाए स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन बाटो खुल्नेछ। विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालु आर्थिक वर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने भन्ने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध बनाउनेगरी कानुन प्रस्ताव गरिएको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए। ‘घुमाएर अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने हिसाबले विधेयक आएको छ,’ कार्कीले भने, ‘सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नपर्नेगरी ल्याइएको विधेयक सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत छ।’
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजालासले २०६७ सालमा सम्पत्ति वैध बनाउन स्रोत देखाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो। ‘हरेकले सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘यो विधेयक कसैलाई बचाउन नियतवश ल्याइएको हो।’
कसैले सम्पत्ति आर्जनको स्रोत देखाउन नसके त्यस्तो सम्पत्ति स्वतः अवैध हुने भए पनि प्रस्तावित विधेयकमा घुमाउरो पाराले वैध बनाउन मिल्ने प्रावधान राखिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
