काठमाडौं, २३ फागुन । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् ।
‘संक्रमणकालीन न्यायलाई समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नुलाई सबैले कमजोरीका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । तर प्रदीप ज्ञवालीजीले १५–१६ वर्षयता शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री भएको मात्र देख्नुभएको रहेछ । शेरबहादुरजीभन्दा पहिले केपी ओलीजी साढे ३ वर्ष प्रम हुनुहुन्थ्यो त,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै लेखकले भने ।
नेता लेखकले संसदको यसै अधिवेशनमा बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक अविलम्ब पारित गर्नुपर्ने पनि औंल्याए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकमा रहेका जुन जुन व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ त्यसलाई परिमार्जन गरेर यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसै अधिवेशनमा पास भएन भने अर्को अधिवेशनमा पास गरेर आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्छ ।’
दुवै आयोगमा पटक्कै काम नभएको भन्ने आरोपको भने उनले खण्डन गरे । लेखकले भने, ‘आयोगमा ६४ हजार उजुरी छन् । परिचयपत्र दिने काम भएको छ । अब बाँकी काम गर्नुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको धारणालाई नकारात्मक रुपमा लिन नहुने पनि लेखकले औंल्याए । उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडित सर्वोच्च अदालत जान पाइँदैन भन्ने होइन । तर संक्रमणकालीन न्याय नियमित र सामान्य फौजदारी कानुनबाट टुंगिने विषय होइन । यसलाई संक्रमणकालीन न्यायकै मान्यता अनुसार टुंग्याउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको धारणालाई नकारात्मक रुपमा लिनुहुँदैन ।’
संक्रमकालीन न्याय कुनै विशेषको मात्र नभएर साझा विषय भएको पनि लेखकको धारणा छ । उनले थपे, ‘यो कुनै पार्टी विशेषको विषय होइन, सबैको साझा विषय हो । यसलाई आरोप-प्रत्यारोप वा राजनीति गर्ने विषय बनाउनु हुँदैन ।’ मानवअधिकारका विषयलाई विशेष रुपमा हेर्नुपर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार हेरफेरसँगै राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको उनले बताए । केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेकाले त्यसको प्रभाव सबै राजनीतिक संस्थामा पर्ने पनि नेता लेखकले औंल्याए ।
