काठमाडौं, चैत ३ । मुलुकको निजामती प्रशासन सात वर्षदेखि पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य भइरहेको अवस्थामा सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्ने नयाँ कानुनको रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै ल्याउने तयारी गरेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको सात वर्ष भइसक्दासमेत नयाँ कानुन आउन नसक्दा सरकारको आलोचना हुँदै आइरहेको छ । गणतन्त्र आएपछि बनेका सबै सरकारहरू संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन असफल हुँदै आइरहेका छन् ।
अहिले भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी सो ऐन ल्याउन सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ । मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने गरी विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै सुझाव संकलन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले संघीय निजाती सेवा ऐन ल्याउने गरि सबै प्रकारका गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिँदै भने– ‘अहिले मन्त्रीज्यूको सक्रियतामा विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको छ । उहाँहरूको सुझावका आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार पार्ने काम छिट्टै हुनेछ ।’ उनले केही प्राविधिक विषय बाँकी रहे पनि त्यसलाई समेत पूरा गरी विधेयक छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर संसदमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको बताए ।
सो ऐन छिटो ल्याउन सरकारलाई तीव्र दबाब छ । संघीयताअनुसार मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएर दुईपटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दुई पटक नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् तर पनि स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन भने ३० वर्षअघि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावलीअनुसार नै चल्न बाध्य छ । जसका कारण प्रशासनमा संघीयता आएको देखिँदैन भने शासकहरू प्रशासनलाई पुरानै ढर्रामा चलाउन उद्यत रहेको देखिन्छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
