काठमाडौं, ४ चैत्र । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान हुने गरी संसद्को चालु अधिवेशनमा नै सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन पेश गर्ने तयारी भएको बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती मधेस प्रदेश समितिको दोस्रो अधिवेशनलाई आज जनकपुरधाममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले आफू जिम्मेवारीमा आएपछि ऐनका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी अन्तिम चरणमा पुगेकोसमेत जानकारी दिए।
“दोस्रो संविधानसभा, अघिल्लो प्रतिनिधिसभादेखि निरन्तर संसद्मा भएकाले ऐन स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भोग्नुपरेका समस्याबारे जानकार छु। स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्। सुशासन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका समस्या छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी छिट्टै ऐन आवश्यक छ। संसद्को चालु अधिवेशनमा नै विधेयक पेस हुन्छ। त्यसैले अब तपाईँहरू (कर्मचारी)बाट सुशासनका लागि प्रतिबद्धता जरुरी छ”, उनले भने।
मन्त्री मोदीले नयाँ बन्ने ऐनमा तहगत प्रणाली र कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने गरी सहमति भएको जानकारी दिए।
