Logo

विदेशमा पढेर आएका विद्यार्थी काउन्सिलको परिक्षामा कमजोर साबित



काठमाडौं, चैत १५ । इन्जिनिरिङ काउन्सिलले सञ्चालन गरेको इन्जिनियरिङ व्यवसाय दर्ता परीक्षामा विदेशमा पढेर आएका विद्यार्थीको अवस्था कमजोर देखिएको छ । विशेषगरी भारतलगायत विदेशी मुलुकमा स्नातकसम्म अधययन पूरा गरेका धेरै विद्यार्थी काउन्सिलले सञ्चालन गरेको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका छन् ।

विदेशमा अध्ययन गरी फर्केका ३ सय ७८ मध्ये ५८ जना अर्थात् १५ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र काउन्सिलको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन् । काउन्सिलले पहिलोपटक चैत १२ र १३ गते लिएको परीक्षामा ७१ प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्तीर्ण भएका थिए । १ हजार ९ सय ८१ जनाले उक्त परीक्षा दिएकोमा ५ सय ६५ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । परीक्षाका लागि २ हजार ६ जनाले आवेदन दिएकामा झण्डै ५० प्रतिशतले मात्र परीक्षा दिएका थिए । परीक्षामा सहभागीमध्ये ११ जनाले परीक्षाको रोलनम्बर लेख्न छुटाएका कारण उनीहरूको परीक्षा रद्ध गरिएको थियो ।

सय पूर्णाङ्कको परीक्षामा ५० प्रतिशत ल्याए मात्र उत्तीर्ण हुने प्रावधान थियो । परीक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सय जनाले परीक्षा दिएकोमा ४६ जना अर्थात् ४६ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए । त्यसै गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ४ सय ७१ जनाले परीक्षा दिएका थिए जसमा १ सय ४१ जना अर्थात् २९ दशमलव ९, पोखरा विश्वविद्यालयका १ हजार १३ परीक्षार्थीमध्ये ३ सय ११ जना अर्थात् ३० दशमलव १ र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट २ जनाले परीक्षा दिएकोका १ जना अर्थात् ५० प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए । त्यस्तै, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका ४१ जनाले परीक्षा दिएकोमा ७ जना अर्थात् १७ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् । सुदूरपश्चिमबाट भने १ जनाले मात्र परीक्षा दिएका थिए र उनी उत्तीर्ण पनि भए ।

इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५ को पहिलो संशोधन २०७९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार परिषद्ले पहिलोपटक अनुमतिपत्रको लागि परीक्षा सञ्चालन गरेको हो । तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा इन्जिनियरिङ विषय पढाइ हुने ६० भन्दा बढी कलेजबाट वर्षेनी ९ हजार विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नेगरेका छन् । परिषद्का अनुसार अहिलेसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा करिब ७७ हजारले लाइसेन्स लिइसकेका छन् ।

२९ जेठ २०७६ मा दर्ता भएको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सोही वर्ष पुस १४ गते पारित भएर फेरि प्रतिनिधिसभामा फर्केको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ३० महिनापछि यसै वर्षको साउन ४ गते प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक पारित गरेको थियो । ऐन आएको ८ महिनापछि परिषद्ले परीक्षा सञ्चालन गरेको हो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्