काठमाडौं, चैत १६ । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विवादमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’ आएको छ । लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारलाई झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने देखिएपछि स्मार्ट टेलिकमले ‘राज्य’सँगको मिलेमतोमा कम्पनीलाई नै लिलामी प्रक्रियामा लैजान खोजेका छन् ।
कानुनी छिद्रलाई समातेर लिलामी प्रक्रियामा जाँदा कम्पनीलाई २०औं अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने देखिएपछि स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरूले यो बाटो रोजेका हुन् ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई ‘टेक ओभर’ गर्न समिति गठन गरेपछि टेलिकमका सञ्चालकहरूले राहत अनुभव गरेका छन् । स्मार्ट टेलिकमका हर्ताकर्ता सतिशलाल आचार्य हुन् । उनकै विश्वासमा विभिन्न बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । सो ऋणमध्ये २७ करोड बिनाधितो लिइएको छ । स्मार्ट धरासायी भएसँगै यो रकमसमेत जोखिममा परेको छ । स्मार्टले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र प्राइम बैंकलगायतका बैंकबाट ऋण लिएको छ ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई ‘टेक ओभर’ गर्न आफ्ना बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिले कहिलेदेखि काम थाल्ने कुरा निश्चित नभए पनि चैत मसान्तपछि सो समितिले ‘टेक ओभर’ गर्ने स्रोतको दाबी छ । ६ महिनाभित्र कम्पनीको मूल्यांकन गरी लिलामी प्रक्रियामा लैजान समितिलाई ‘म्यान्डेट’ दिइएको स्रोतको भनाइ छ ।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिमानालगायत गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाँकी छ । तर, सो रकम असुलउपर गर्नुको साटो कानुनी छिद्रबाट उन्मुक्ति दिन प्राधिकरण आफै लागेको हो । स्रोतका अनुसार केही रकम राज्यलाई दिएर बाँकी रकम व्यक्तिगत लाभ लिने दाउमा सरकारका केही अधिकारी तथा शक्तिकेन्द्र लागेका छन् । राजधानी दैनिकबाट
