काठमाडौं,३ जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न खोज्नु बेठीक भएको बताएको छ ।
मानव अधिकार आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिन खोजिनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘हरेक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिंदै जाने हो भने अदालतको भूमिका गौण बन्न जान्छ । यसबाट एकातर्फ पीडितको राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार माथि कुठाराघात हुन पुग्दछ भने अर्कोतर्फ मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाउनुका साथै यस्ता गतिविधि बढ्न गई शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पुग्दछ’ आयोगले भनेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तप्तबहादुर मगरले भ्रष्टाचारले सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितामा प्रभाव पार्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, खानेपानी लगायत नागरिकको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताए ।
यस्तो छ आयोगको वक्तव्यको पूर्णपाठ
देशमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमहरु:मानव अधिकार र दण्डहीनताका विषयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट
२०८०\ २ \ ३ गते
पत्रकार मित्रहरू,
देशमा विगत केही समय यता घटेका घटना र राजनीतिक परिदृश्यहरुले देशको मानव अधिकारको अवस्थामा कतै न कतै अवरोधहरु सिर्जना गर्ने स्थिति देखा पर्दैछ । हालै मात्र नेपाल सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आममाफि दिन सकिने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट नेपालमा विगत १७ वर्षदेखि पर्खाइमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुसमेत प्रभावित हुनसक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सवाल राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । यस्ता गतिविधिले नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रियताविहीन बनाउने अमानवीय कार्य समेत हुन पुगेको छ । नेपालस्थित विदेशी कुटनीतिक निकाय, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिति २०८० जेठ १ गते आयोजित कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्युले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम छिटो टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । आयोगले यस विषयलाई महत्वकासाथ जानकारीमा राखेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणका लागि स्थापना कालदेखि नै कार्य गर्दै आएको यहाँहरुलाई विदितै छ । आयोगले गरेको अनुगमनबाट देशमा महिला हिंसा, जातीय विभेद तथा आपराधिक घटनाहरुमा बढोत्तरी भएको पाइएको छ । समयमै न्याय निरुपण हुन नसकेको भनी आयोगमा दिनहूँ उजुरी र गुनासोहरु आउने क्रम जारी छ । यस्ता घटनालाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संवेदनशीलरुपमा लिई कार्य गरिरहेको छ । यस प्रकारका घटनाक्रमहरुबाट मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ । यसै सन्दर्भमा आयोगले विगतमा झैँ पत्रकार सम्मेलनमार्फत आयोगको धारणा सार्वजनिक गर्ने तथा नेपाल सरकार एवम् सम्वद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने र सुझाव प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यलेआजको यो पत्रकार भेटघाटको आयोजना गरिएको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन दण्डहीनतालाई प्रश्रयको सम्भावना
नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६ क थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेव्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिन सक्ने
प्रवलसम्भवना रहन्छ । राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको राजनैतिक शक्ति वा समूहलाई मूल धारमा ल्याउनु प्रसंशनीय काम भए तापनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनाका कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने वा मुद्धा फिर्ता लिनु हुँदैन भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ ।हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रूर अमानवीय यातना गम्भीर यौन हिंसा लगायतका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन मिल्दैन भने फौजदारी न्याय प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री मान्न सकिँदैन । यसले नेपालको संविधानको धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई कुण्ठित गर्नुका साथै न्याय प्राप्ति जस्तो मानव अधिकारको आधारभूत मान्यतालाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम सामान्य मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत अदालतमा निवेदन दिने, अदालतले सुनुवाई गर्ने र अदालतको स्वीकृतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिनेसामान्य कार्यविधि रहेको छ । तर त्यस्तो कार्यविधिलाई समेत वेवास्ता गर्दै राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिन खोजिनु चिन्ताजनक छ । हरेक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिंदै जाने हो भने अदालतको भूमिका गौण बन्न जान्छ । यसबाट एकातर्फ पीडितको राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार माथि कुठाराघात हुन पुग्दछ भने अर्कोतर्फ मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाउनुका साथै यस्ता गतिविधि बढ्न गई शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पुग्दछ । पीडितलाई राष्ट्रिय संयन्त्रबाट कानुनी उपचार प्राप्त हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्षेत्राधिकार समेत आकर्षित हुन सक्दछ भन्नेमा समयमै सचेत हुन आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । नेपालमा कानुनको आफूअनुकुल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले मानव अधिकारको उपभोगमा र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने सवालमा चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा नेपाल सरकारबाट यस अघि पटकपटक भएका निर्णयहरुउपर आयोगले प्रेसविज्ञप्ति तथा पत्राचार मार्फत पनिगम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिन नहुने सुझाव प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ ।नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा र दिगो शान्तिको परिकल्पना गरिएको छ । संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, संविधानको धारा २१ ले अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीको जानकारी पाउने र कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना तथा क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।
त्यसैगरी आयोगले २०६८ असार २७ गते संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा गरेको निर्णयमा विभिन्न समयका सरकारहरुले फौजदारी अभियोग तथा मानवता विरुद्धको अपराधसँग गाँसिएका मुद्दाहरुलाई ‘राजनीतिक प्रकृतिको’ भनी फिर्ता लिइरहेको अवस्था र राज्यका निकायहरुमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरु संलग्न रहेका भनिएका फौजदारी अपराध र मानवता विरुद्धका मुद्दाहरुको अनुसन्धान प्रक्रियामा सम्बन्धित ठाउँहरुबाट असहयोग भएको अवस्था छ भनी उल्लेख भएको छ । यस विषयमा आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस समेतलाई मध्येनजर गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने मनसायले गरिएका सबै क्रियाकलाप रोक्न आयोग आग्रह गर्दछ ।
मुद्दा फिर्ता लिन नहुने सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विगतमा पनि पटकपटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा गम्भीर अपराधका लागि मुद्दा फिर्ता लिने सन्दर्भमा आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालले २०६८ असार ९ (२३ जुन २०११) मा संयुक्त रुपमा धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त सार्वजनिक धारणामा राजनीतिक निर्णयका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्छ भन्ने निष्कर्ष रहेको थियो ।
संक्रमणकालीन न्याय, मुद्दा फिर्ता र दण्डहीनता
संक्रमणकालीन न्यायका मुख्य विषयहरुमा सत्यको खोजी र अभिलेखीकरण, अभियोजन, पीडितलाई न्याय, परिपूरण र यस किसिमका घटना पुनः नदोहोरिने सुनिश्चिततालाई लिने गरिन्छ । गम्भीर अपराध वा मानव अधिकारको उल्लंघनमा संलग्न व्यक्ति भनी आरोपित अभियुक्त वा दोषी किटान भएको व्यक्तिउपर लागेको मुद्दा फिर्ता लिँदा अभियोजन गर्ने कार्य बिचमै टुङ्गिन जाने र यर्सले पीडक वा दोषीलाई सजाय नहुने तथा पीडित व्यक्ति नै थप जोखिममा पर्नजाने सम्भावना हुन्छ । यसबाट पनि दण्डहीनतालाई नै प्रश्रय हुन जान्छ ।
माथि उल्लिखित फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को संशोधनले द्वन्द्व कालमा घटेका घटनालाई पनि राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिने सम्भावना बढेको छ । सक्षम अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भैसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउनुका साथै न्याय प्रणालीमा नै विचलन आउन सक्ने खतरा हुन्छ ।
उल्लिखित संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरिएको धारणाको पृष्ठ १९ को सिफारिशको बुँदा २ र ३ मा फौजदारी कार्यविधि संहिताका मस्यौदाको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिम गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका मुद्दा फिर्ता लिने तथा माफी दिन नहुने साथै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानून उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिन नहुने भनी उल्लेख छ । अतः संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्रतिकूल असर र प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि ऐन संशोधन नगर्न र मुद्धा फिर्ता लिने कार्य नगर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन राजनीति प्रतिबद्धता र सहयोग आवश्यक रहन्छ भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ । तर, राजनीतिक सहमतिका नाममा पीडितको सत्यतथ्य थाहा पाउने अधिकार, परिपूरणको अधिकार र न्याय प्राप्तिको अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी बनाइने कानुन तथा कार्यहरुप्रति सहमत हुन सकिँदैन । मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र आयोगलाई संविधान तथा कानुनले प्रदान गरेको जिम्मेवारीअनुसार पनि यस विषयमा आयोग मौन बसिरहन सक्तैन । तसर्थ सञ्चार माध्यम मार्फत आयोग सरकार तथा सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त तथा मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुसार कानुन निर्माण गर्न तथा तदनुसार विश्वसनीय आयोग गठन गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन समेत आयोग आग्रह गर्दछ ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया र सो सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा आयोगले २०७९ साउन २९ गते पत्रकार भेटघाटमार्फत १२ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले विगतमा पनि संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनताको अन्त्यको लागि इज्ज्त सँगको सहकार्यमा संयुक्त प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने, नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने तथा द्वन्द्वकालका उजुरीहरुको अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ । द्वन्द्वपीडितहरुको न्यायका लागि आयोग सदैव दृढ छ । यसका लागि द्वन्द्व पीडित, नागरिक समाज र सञ्चार जगतसँग आयोगले निरन्तर सहकार्य गर्नेछ ।
भ्रष्टाचारले मानव अधिकारको उपभोगमा प्रत्यक्ष असर पार्ने
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३ को नेपाल पक्ष राष्ट्रहो । पक्ष राष्ट्र भएको नाताले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, सदाचारिता र जवाफदेहिता कायम गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने एवम् सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हुन्छ । त्यस्तै, सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकार र भ्रष्टाचारको विषयमा संकल्प प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
देशमा अहिले चर्चाको विषय बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा दलका परिवारसमेतको संलग्नता एवम् संरक्षणमा ठूलो रकम उठाएकोभनिएको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रकारको संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरु विरुद्ध नेपाल प्रहरीले तदारुकताका साथ छानविन अगाडि बढाएकोमा आयोग प्रसंशा गर्दछ । राजनीतिक संरक्षणमा हुने यस प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमाथि आयोगले सदैव खबरदारी गर्दै आइरहेको छ । राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा गएिको यो कृत्य गम्भीर प्रकृतिकोभ्रष्टाचारको विषय मात्र नभई मानव बेचविखन र ठगी जस्तो गम्भीर अपराध समेत हो भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । नागरिकको सेवा र रक्षामा खटिएका निकायहरुबाट यस किसिमको कार्य हुनु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषयबनेको छ ।
भ्रष्टाचारले सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितामा प्रभाव पार्दछ । जसले गर्दा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, खानेपानीलगायत नागरिकको जिविकोपार्जनमा असर पर्दछ । त्यस्तै, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठनागरिकलगायत विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकार संरक्षणको सुनिश्चितता हुन सक्दैन एवम् न्यायमा पहुँच पुग्न सक्दैन । राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाको सहज पहँुचमा बाधा पुग्दछ । अन्तत्वोगत्वा गरीबी नियन्त्रण, गुणस्तरीय जीवनयापन तथा राज्यको समग्र विकास र समृद्धिलाई नै असर गर्दछ ।
मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा ७, नेपालको संविधानको धारा १८ (१) ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने उल्लेख गरेको छ । तसर्थ, भ्रष्टाचारका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्दै उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समेत आयोग आग्रह गर्दछ । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी यस्ता निकृष्ट अपराधको अनुसन्धमानमाप्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत रही कानुन बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी निर्धक्क पालना गर्न समेत आयोग सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ ।
पत्रकार मित्रहरु,
राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेर राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने र नागरिकलाई सुसूचित गर्ने कार्यमा अहोरात्र खटिने सञ्चारकर्मीहरुलाई आयोगले अग्रपंक्तिका मानव अधिकार रक्षकको रुपमा लिएको छ ।अबका दिनमा पत्रकारहरुले महिला, दलित, अपांगता, जेष्ठ नागरिक, आदिवासी, जनजाति, यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकार लगायतका विषयमा खोजमूलक पत्रकारितामा थप जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सञ्चारकर्मीहरुले खेलेको भूमिकालाई आयोग सदैव प्रसंशा गर्दछ ।
अन्त्यमा, आयोगको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएकोमा सम्पूर्ण पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
धन्यवाद !
