Logo

रेशम चौधरीलाई राजनीतिक जीवनमा ल्याउने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छः देवेन्द्र पौडेल (अन्तरवार्ता)



काठमाडौं, ५ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सचिव एवं पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले क्यान्टोनमेन्टमा कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार नभएको दाबी गरेका छन् । आज (शुक्रबार) नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’ का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले माओवादी लडाकु शिविरमा कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार र अनियमितता नभएको दाबी गरे । यस विषयमा हिजो प्रतिनिधि सभामा पनि कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिएका थिए । क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार पाइए र आफू दोषी ठहरिएको खण्डमा जेल जानका लागि तयार रहेको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका थिए । यस विषयका सन्दर्भ र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा आधारित भएर गरिएको संवादको सम्पादित अंशः

हिजो प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिनुभयो । क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए म जेल जान तायार छु भन्नु भएको छ, के त्यो सही हो ?

क्यान्टोनमेन्ट भनेको माओवादीले आफैं लगेर राखेको विषय होइन । नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिएका निर्णय कार्यन्वयन गर्ने समबन्धित निकायहरु, नेपाली सेना, अनमिन र कर्माचारी सबैले सामुहिक रुपमा प्रत्येक व्यक्ति–व्यक्तिलाईसमेत दिएको रकम हो । त्यसैले, उहाँले चुनौतीपूर्ण रुपमा प्रमाणित भए म जेल जान तयार छु भनेर जवाफ दिनुभएको कुरा सही हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार ठहर भए म जेलजान तयार छु । तर, एमालेका बुद्धिजीविहरुको भनाई छ, क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भएकै छ । हामी प्रमाणित गछौं । उनीहरुले भनिरहेका छन् त ?

त्यो कुरा उहाँहरुले दशौँ वर्षदेखि नै भनिरहनु भएको छ । हरहिसाब सब भएर टुङगिएको विषय हो । सेना समायोजन भईसक्यो । यो कोट्याई रहने विरोध, आलोचना गरिरहने विषय बाहेक अरु केही पनि होइन ।

त्यसो भए त्यहाँ कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार भएको छैन् ?

कुनै किसिमको भ्रष्टाचार अथवा अनियमितता केही छैन । त्यतिबेला राजनीतिक निर्णय अनुसार गरेको निकासालाई कार्यन्वयन गरेको बाहेक अरु केहि पनि होइन । त्यस्तो दुरुपयोग परिचालन गरेको छैन ।

तर, संख्या बढाउँनु भयो रे ? तपाईहरुले जति संख्या थियो त्यो भन्दा बढी बनाउनु भयो रे ? त्यहाँबाट सेवा सुविधा लिनु भयो रे नि ?

यो बेकारकोको कुरा हो । बाहिर के बोलियो, बोलिएन ? कसले कहाँ के भने भन्ने कुरा छोडदिनुहोस । प्रत्येक व्यक्तिलाई अनिमिनको प्रतिनिधिसम्म बसेर, नेपाली सेनाको प्रतिनिधिसमेत बसेर फोटोसहित उसको नाम, लिखत, ठेगाना र बाबुआमासहित सबै प्रमाणित भएकै हुन । घटाउने बढाउने कुरा हुन्छ र त्यो ?

तपाईंलाई थाहा छ, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा समातिएको ? प्रधानमन्त्री जेल जाने गरेको उदाहरण छैन ।

तपाईँले भनेको कुराले किन मेल खाएन भन्दा प्रधानमन्त्री पर्नैपर्छ भन्ने हुन्छ र ? जो दोषी हो त्यो पर्ने हो । दोषी भए पर्छन् नभए पर्दैनन् । उपप्रधानमन्त्री भइसकेकालाई त छानविनको दायरामा लिइसक्योे ।

जनताका प्रतिनिधीहरुले भ्रष्टाचार गरेका छैनन् होला । देशका शीर्ष नेताहरुको नाम जोडिन्छ । तर, जहिले पनि उहाँहरुले आफ्ना मान्छेहरुलाईमात्र बचाउने काम गर्नुहुन्छ । आफू पनि यसो उन्मुक्तिको लागि काम गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ । के हो ?

आरोप छ । देशका सबै पार्टीहरु नै खतम छन् भन्ने हिसाबले गरिएको आरोपकोपछि हामी कुद्नु हँुदैन । उठेको विषयमा सत्य तथ्य प्रमाणित छ कि छैन भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले प्रमाणित नगर्दासम्म कसैले केही भन्यो भने त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन । भ्रष्टाचार समबन्धी विषय बस्तुमा यति जोडतोड रुपमा उठिसकपछि उठेका विषय वस्तुहरुको एकपछि अर्को गरि छानविन गर्नुपर्छ । छानविनको प्रक्रियामा देश अगाडि बढदै पनि छ । यसमा अनावश्यक कुरामा विषयान्तर गरेर एउटा विषय उठ्यो । भने अर्को विषय पूर्वाग्रह रुपमा उठाइदिने भन्दा पनि उठेका विषयहरुमा सत्य तथ्य हो कि होइन भनेर क्रमशः सबैले छानविन गर्नेतर्फ गईयो भने सुशासनको प्रत्याभूति र आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नगर्न यसले एउटा म्यासेज दिन्छ । त्यो प्रकियामा हामी अगाडि बढेका छौं । त्यसैले जे–जे विषयहरु उठेका छन् । उठेका विषयहरुको एकपछि अर्को गरि छानविन हुन सहज वातवरण बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

देवेन्द्रजी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०४८ पछिका सबै भ्रष्टाचार छानविन गर्छु भन्नु भएको छ । गर्न सक्नुहुन्छ ?

उहाँलाई साथ सहयोग भयो भने छानविन गर्न सक्नुहुन्छ । राजनीतिक बृतबाट असहयोग भयो उहाँले प्राप्त गरेको अहिलेको जिम्मेवारीलाई पनि गणितको हिसावले पनि अपूग्ता रहने स्थितिमा पुर्याइयो भने त म भन्न सक्दिन । अन्यथा उहाँले मैले बुझेअनुसार समबन्धित निकायहरुलाई सक्रिय बनाउन, छानविन गर्नको निमित्त सहजिकरण गर्न, प्रमाणहरु जुटाउनको निम्ति सहजीकरण गर्ने काममा अगाडि बढनुहुन्छ ।

हाम्रो देशमा भएका भ्रष्टाचार सबै काण्डको छानविन गर्न प्रधानमन्त्रीजी तयार हुनुहुन्छ ?

तयार हुनुहुन्छ । उठेका विषय अथवा प्रमाणित भएका विषयहरु छानविन गर्न तयाार हुनुहुन्छ । कसैलाई रिस उठ्यो भनेर फसाउने हिसाबले होइन ।
अदालतमा अख्तियारसम्मका फाईलहरु छन् । ति सबै फाइल खोल्नका निम्ति प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ ? त्यसको लागि दलहरुको साथ चाहियो ?
प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ । त्यसको लागि दलहरु र समबन्धित निकायहरु र जनताको साथ चाहियो ।

धेरै किसिमको काण्डहरुको पर्दाफास हुनुपर्छ । जनताको माग हो । तर, केपी शर्मा ओलीले हिजो शरणार्थी प्रकरणमा भएको तथ्यहरु मैले बाहिर ल्याउन खोजेको थिए तर, म सदनमा जान सकिन भनेर भन्नु भएको छ । केपी शर्मा ओलीले नयाँ तथ्यहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ ?

त्यो उहाँको कुरा हो । केही भए ल्याउनुहोला । उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा यो विषय उठेको भन्ने सुनिन्छ । बाहिर, छानविन नभई प्रमाणित नभई कहिलेदेखि के भया े? भनेर समबन्धित निकायले बाहिर नल्याउँदै हामी बोल्ने कुरा भएन । उहाँ प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति भएको भएर केही न केही जानकारी हुनसक्छ । ल्याउनु भयो भने झन राम्रो कुरा ।

अहिले सम्म १६ जना पर्काउ परेका छन् । अरु पक्राउ पर्न बाँकी छन् ?

यत्रो जनताको सरोकारको विषय सदनमा उठ्यो । सबैतिर उठ्दाखेरी यो विषयलाई छानविन गर्नेपर्यो । छानविन गर्नको निम्ति प्रहरीले फ्रि ढङ्गले नेपाल सरकारले छोडेको छ । दोषी उम्किनु हुँदैन,निर्दोष बच्नु हुँदैन ।

अब प्रधानमन्त्रीको आगामी यात्रा रणनीती के छ ? नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा छ । सडक आन्दोलनको कुरा भईरहेको छ । रेशम चौधरीलाई रिहाइ नगरे अब सडकमा जाने भनिरहेको छ । बन्द गर्ने । के यो ठीक हो ?

रेशम चौधरीलेको कुरा सरकारसँग भन्दा पनि अदालतले गरेको निर्णयसँग समबन्धित छ । सर्वोच्च अदालतले पनि पछिल्लो फैसला गर्यो । मलाई अदालतप्रति उहाँले गरेको एउटा सार्वजनिक पत्र पढेर त्यो सम्मानलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु । म दोषी हु, होइन दोस्रो कुरा हो । तर, अदालतको क्षेत्रधिकार र अदालतले गरेको निर्णयप्रति म सम्मान गर्छु । भनेर उहाँले आफैं चिठी दिनु भएको कुराले अदालतप्रतिको विश्वशनियता कति छ भन्ने कुरा अझै पनि प्रष्टिन्छ । फेरि पनि सरकारको तर्फबाट उहाँले भनेका,अगाडि बढाएका कतिपय कुराअनुसार उहाँलाई छुटाउनु पर्छ । उहाँलाई राजनीतिक जीवनमा ल्याउँनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारको तर्फबाट कानुनी हिसाबले अगाडि बढ्छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्