काठमाडौं, ९ वैशाख । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि विगत केही दिनदेखि प्रतिनिधि सभामा छलफल भइरहेको छ । यसलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले विरोध गर्दै आएको छ । अहिलेको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै उक्त कार्यक्रमलाई पास गर्न नदिने तयारीमा एमाले छ । यसैबीच एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य ठाकुर गैरेले आफूहरुले देश र जनताको पक्षमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चाहेपनि एमालेको आवाजलाई सत्ता पक्षले कुल्चने काम गरेको आरोप लगाए । प्रस्तुत छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर आज (मंगलबार) नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा एमाले सांसद गैरेसँग ऋषि धमलाले गरेको संवादको सम्पादित अंशः
नीति र कार्यक्रमको छलफल जारी छ । नीति र कार्यक्रम तपाईहरुका लागि किन, अस्विकार भयो, भन्नुस् त ?
हामीले राम्रो बनाउने, देश र जनताको पक्षमा यो राम्रो दस्तावेज बनोस्, यसले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई बलियो गराउने, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने, कमिसन खानेहरुलाई कारबाहि गर्ने, देशमा सुशासन हुने परिस्थिति निर्माण हुने हिसाबले देश र जनताको नीति र कार्यक्रम बनोस भन्ने नेकपा (एमाले) को अपेक्षा हो । त्यस अनुसारको नीति र कार्यक्रम बनाउनका लागि हामीले सदनमा सुझाव दिईरहेका छौं । तर, विडम्बना, सत्ता पक्षले हाम्रो आवाजलाई सत्तामा नै कुल्चिने प्रयत्न गर्दैछ ।
नीति र कार्यक्रमको बारेमा सत्ता र प्रतिपक्षकाबिच आरोप–प्रत्यारोप जारी छ । एक शब्द पनि तलमाथि गर्न सकिँदैन । सत्ता पक्षले ठीक छ भनेको छ । विपक्षले यो कार्यक्रमलाई पुनः लेखन गर्नुपर्छ । एमालेको नजरमा यो कार्यक्रम किन देश र जनताकोबीचमा छैन् ?
किन देश र जनताकोबीचमा छैन् भन्ने कुरा त यसका दर्जनौं तथ्यहरु छन् । स्वयं सत्ता पक्षका सांसदहरुले औपचारिक रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको छ । तपाईँलाई म सुनाउँछु, १८८ बुँदामा लेखिएको नीति कार्यक्रममध्ये एक सय २० ओटा सांसदहरुले सत्ता र प्रतिपक्षका सबै सांसदहरुले एक सय २० ओटा बुदाँमा औपचारीक रुपमा संशोधनको माग गर्नुभएको छ । कतिपय सांसदहरुले यी सबै बुँदाका संशोधन आवश्यक छ भनेर संशोधनसमेत हाल्नु भएको छ । त्यसैले यो दस्तावेज अहिले जुन प्रस्तुत भएको छ, यसले आजको नेपाल बोलिरहेको छैन् । आजका नेपाली जनताको आवाज बोली रहहेको छैन् । त्यसैले यो संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । जहाँसम्म तपाईंले भन्नुभएको कुरा ठीकै हो । अर्थमन्त्रीले भन्नु भएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि एक शब्द सुधार गर्न चाहेन् । जबकी तीन दिनसम्म त्यो विषयमा छलफल चल्यो । धेरै महत्वपूर्ण सुझावहरु आएका थिए ।
तपाईंहरुले आलोचना गर्ने परम्परागत सोच राख्नु भएको छ । हाम्रो देशमा कहिले पनि नेताहरुले सकारात्मक कुरा गर्न चाहेनन् । सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । सरकारमा जुनसुकै पार्टी आए पनि जो–सुकै पोजिसनमा पुगेपनि, खालि विरोधका लागि विरोध गर्ने, परम्पराबाट हामी कहिले मुक्त हुने ?
विरोधका लागि विरोध भन्ने प्रश्न नै भएन । सदनमा सांसदहरुले रोस्टममा उभिएर बोलेका कुरा के सबै नाजाएज ? यो काम नपाएर, यत्तिकैं बोलेका ? विनासित्तैमा बोलिएका आवाजहरु हुन ? यो विरोधका लागि विरोध हो र ? म त त्यो देख्दिन । मैले सदनमा पूरा समय बसेर सुन्ने गरेको छु । निकै मेहनतले लेखेर तयार गरेर सांसदहरुले आफ्ना आवाजहरु उठाईंराख्नु भएको छ । दर्ता गर्नु भएको छ । सदनमा सांसदमा दिनु भएका सुझावहरुबाट सरकारमा बसेका मान्छे, सत्ता पक्षमा बसेका मान्छेहरु आतङ्कित, आक्रोसित छन् ।
तपाईंहरुले यो कार्यक्रम राम्रो छैन् । देश र जनताको हितमा छैन । झारा टार्ने किसिमको, कर्मकाण्डी भयो, बेकारको भनि सक्नुभयो । देशमा समस्या छ, समस्याको सामाधान मिलेर गर्ने हो नी ? एकआपसमा नीति र कार्यक्रमको बारेमा तपाईहरु छलफल गर्नु हुन्छ । तर, त्यहा जनयुद्धको शब्दलाई लिएर विवाद हुन्छ । आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाफ हुन्छ । यो काम किन भइरहेको छ ?
जनयुद्ध शब्द प्रश्न उठ्ने स्वभाविक कुरा संविधान बनाउँदादेखि सरकारको कुनै पनि औपचारिक दस्तावेजहरुमा नलेखिएको शब्द यो नीति र कार्यक्रममा किन आयो भनेर प्रश्न गर्ने कुरा के अपराध हो र ? यसको बारेमा सरकारका मान्छेहरुले स्वयं प्रधानमन्त्रीले अथवा शेर वहादुर देउवाले अथवा अरु दलका नेताहरुले सदनमा उभिएर हामीले यस कारणले यो औचित्यका निमित्त लेखेका हौं, जनयुद्ध लेख्दाखेरि देशमा हराभरा विकास हुनेभयो । जनयुद्ध लेख्दाखेरि मुलुकमा कायापलट हुने भयो । त्यसकारणले लेखेका हौं भनेर आएर जवाफ दिए भयो नी ।
