Logo

‘रेशम चौधरीलाई माफी दिने निर्णय गरे राष्ट्रपतिले संविधान र कानुन मिचेको ठहरिनेछ’



काठमाडौं, १२ जेठ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरुलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने कि बाहिर राखेर कारबाही गर्ने भन्ने अदालती प्रक्रिया आजबाट सुरु हुने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताएका छन् । सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्ति अभियोग दर्ता गरे पनि हिजो सार्वजनिक बिदा परेकाले थुनछेक प्रक्रिया आजबाट सुरु हुन लागेको हो ।
अभियुक्तहरुलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने, साधारण तारेखमा छाड्ने या धरौटी लिएर छाड्ने जुनसुकै निर्णय अदालतले लिन सक्ने भट्टराईले बताए । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले भने, ‘जिल्ला अदाललते प्रमाण, तथ्य र कानुन अनि कसुरको गम्भीरताका आधारमा सबैलाई थुनामा राख्न पनि सक्छ । सबैलाई छाड्न पनि सक्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले जिल्ला अदालतबाट यस मुद्दाको फैसला हुन झन्डै एक वर्ष लाग्न सक्ने औंल्याए । उनले भने, ‘जिल्लाको फैसला चित्त नबुझे प्रतिवादी उच्च अदालतमा जान्छन्, त्यहाँबाट पनि सर्वोच्च अदालतमा जान्छन् । अन्तिम फैसलापछि मात्र को बच्ने को नबच्ने भन्ने थाहा हुन्छ ।’
अदालतले जानी जानीकन पूर्वाग्रहका आधारमा न्यायसम्पादन नगर्ने पनि उनले बताए । भट्टराईले थपे, ‘सामान्यतः अदालतले गल्ती गर्दैन । तल्लो अदालतबाट गल्ती भए उच्च अदालतले सच्चाउँछ, त्यसले पनि गल्ती गरे सर्वोच्च अदालतले सच्चाउँछ । तर सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझे पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । विधिको शासनको मान्यता यही हो ।’ अदालतले मिडियामा के आयो, सडकमा कति मान्छे आए, कस्ता नारा लगाए, कुन पार्टीका हुन्, कुन तहका नेता हुन् भनेर फैसला नगर्ने पनि उनको दाबी छ ।
अर्को प्रसंगमा कानुनविद् भट्टराईले हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय गरे राष्ट्रपतिले संविधान र कानुन मिचेको ठहरिने बताए । उनले भने, ‘टीकापुर घटनामा राजनीतिक मुद्दा होला, रेशम चौधरीलाई अन्याय भएको होला । फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा कस्तो कस्तोलाई आममाफी दिन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट छ । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नहेरीकन प्रतिलिपि नआईकन आममाफी दिन मिल्दैन । अझ जिल्ला र उच्च अदालतबाट क्रूर र अमानवीय ढंगले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको भनी फैसला गरेको व्यक्तिलाई आममाफी दिन कसरी मिल्छ ? त्यसो गरेमा राष्ट्रपतिले संविधान र कानुन मिचेको ठहरिने छ । यस्तो स्थितिमा राष्ट्रपतिले कसरी रातो मसी चोब्न मिल्छ ?’



प्रतिक्रिया दिनुहोस्