काठमाडौं, जेठ २० । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटप्रति पर्यटन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पर्यटन क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने बजेट नआएको जनाउँदै पर्यटन व्यवसायीले आगामी आवमा पर्यटन प्रवर्धनमा कुनै उपलब्धि नहुने दाबी गरेका छन् ।
सरकारले आगामी आवका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयतर्फ ११ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजन गरिएको बजेटले नयाँ गन्तव्यको विस्तार, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन व्यवसायीलाई राहतलगायत पर्यटक आउने वातावरण नै नरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
होटल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले सार्वजनिक बजेटले समस्याग्रस्त होटल क्षेत्रको समस्या समाधानमा अपेक्षाकृत योगदान दिन नसकेको जनाए । “सरकारले आगामी आवदेखि लागु हुने गरी आतिथ्य सेवामा विलासिता कर थप गरेको छ । छिमेकी मुलुकको सिको गरी ल्याइएको विलासिता करले सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेका दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका तारे होटलका सेवा महँगो हुने हुँदा यो कर समयसापेक्ष नभएकाले खारेजी हुनु पर्छ,” उनले भने ।
हवाई यात्रामा लगाइने मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी यात्रुभन्दा धेरै बढी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने विदेशी पर्यटक अझ बढी प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । सरकारले होटल क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा वर्गीकरण नगर्दा यो क्षेत्रका व्यवसायीले थप आर्थिक भार र व्यावसायिक पीडा भोग्दै आएको उनको भनाइ छ ।
त्यसै गरी पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीको छाता सङ्गठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष नीलहरि बास्तोलले सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पर्यटन क्षेत्रको आवश्यकताभन्दा अपुग भएको बताए । सरकारले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत दिवा खाजाका लागि आठ अर्ब विनियोजन गरेको र समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा केवल ११ अर्ब बजेट निनियोजन हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । “सरकारले पर्या पर्यटनको विकासमा प्राथमिकता दिन सकेको छैन । वर्तमान आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउने बजेटको प्राथमिकता र लक्ष्य देखिँदैन,” उनले भने ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषित विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यवसायलाई नगद अनुदान दिने घोषणाप्रति पनि बजेट मौन रहेको उनले बताए। ऋणको साँवा ब्याजको मारबाट थिचिएको पुनरुत्थानका लागि सङ्घर्षरत पर्यटन व्यवसायीलाई निराश बनाइएको उनको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
