काठमाडौं, जेठ २१ । वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जारी गरे पनि त्यससम्बन्धी गृहकार्यलाई तीव्रता दिन सकेको छैन ।
यसो त प्रत्येकजसो सरकारले यसअघि पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरेका थिए । विगत पाँच वर्षदेखि नै विभिन्न सरकारले यस्तै प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि सबैजसो सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न असफल हुँदै आएका छन् । सरकारमै रहेकाहरूको जालझेल र विभिन्न स्वार्थ समूहको रुचिका कारण स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने कानुन सात वर्षदेखि जारी हुन सकेको छैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा नेपालको निजामती प्रशासन २९ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार नै सञ्चालन हुन बाध्य छ । संघीय शासन प्रणाली आइसक्दा समेत केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा बनेको ऐन नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुँदा निजामती प्रशासनमाथि पश्चगामीको आरोप लाग्दै आइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार केही राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी वृत्तभित्रै विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल हुँदा निजामती प्रशासन हाँक्ने कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अलपत्र अवस्थामा रहँदै आएको हो ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका केही प्रावधानलाई संसोधन गरी आम सहमति खोज्ने भन्दै केही समयअघि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । सो समितिका सदस्यमा कानुन, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा समान्य सचिव रहेका थिए । तर, सो समिति पनि पछिल्ला दिनमा आएर निष्क्रिय बन्दा विधेयक झनै अलपत्र बन्न पुगेको बताइन्छ । समितिले आफ्नो गठनको उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक तत्काल अघि बढ्ने बाटो अवरुद्ध बनेको हो ।
केही समयअघि संघीय निजामती सेवा विधेयकका विरुद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले देशव्यापी आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनका कारण पनि विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ । यद्यपि, ट्रेड युनियनहरूले भने कर्मचारीमैत्री ऐन जारी गर्न आफूहरू कहिल्यै पनि अवरोधक नहुने र सरकारको गलत रवैयाका कारण विधेयक अघि बढ्ने विषयमा समस्या भइरहेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
