काठमाडौं,२२ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो ४ दिने भारत भ्रमणको क्रममा भारतको फुलवारी बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिए नेपालको लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतलाई दिन सकिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति संसद्मा स्पष्टीकरण दिन उभिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको उक्त अभिव्यक्ति तथा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विवादित नागरिकता ऐनको विरोधमा विपक्षी दलले संसद् अवरोध गरेपछि त्यसको जवाफ जवाफ दिने लागेका हुन् ।
नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दलले नागरिकता प्रमाणीकरणको प्रक्रिया र प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा जमिन सट्टापट्टाबारे दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै आइतबारको संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । नागरिकता विधेयक सच्याउनुपर्ने र जमिन साटफेर गर्ने अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने विपक्षीहरूको अडान छ ।
आज पनि संसद् सुरु भएलगत्तै एमाले सांसदहरुले अवरोध गरेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले एमालेका सांसद योगेश भट्टराईलाई बोल्नका लागि समय दिएका थिए ।
