काठमाडौं, जेठ २६ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति निर्वाचन आयोग आक्रमक बनेको छ । बजेटको अनुसूचीमार्फत सरकारले ७० जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेपछि आयोगले १ साउनबाट नै स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली संकलन गर्नेगरी छुट्टै तयारी गरेको छ । हाल जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत आयोगले मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र निर्वाचन कानुनले नै स्वायत्त निकाय मानेको निर्वाचन आयोगको अधिकार आयोगले कुनै हालतमा सीडीओलाई जिम्मा नलगाउने बताए ।
‘संविधानले नै निर्वाचन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न स्वायत्त निकाय मानेको छ, आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार सीडीओलाई जिम्मा लगाउँदैन,’ निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘बरू हाल जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुँदै आएको मतदाता नामावली संकलनको कार्यलाई १ साउनबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मातहत रहनेगरी स्थानीय तहबाटै संकलन गर्नेगरी आयोगले तयारी गरिरहेको छ ।’
प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधानविपरीत आयोगको अधिकार हस्तक्षेप गरिए जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुँदै आइरहेको मतदाता नामावलीसमेत रोकिने बताए । यसैगरी, मतदाता नामावली प्रमाणीकरणसमेत आयोगले रोक्ने उनले चेतावनी दिए ।
‘दल दर्ताको व्यवस्थापन गर्ने र दलमाथि नियमन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ, यो अधिकार कार्यकारी निकायलाई दिन सकिँदैन,’ थपलियाले अघि थपे, ‘त्यस्तो अवस्था आए मतदाता नामावली प्रमाणीकरणसमेत रोकिन्छ ।’
आयोगले १ साउनबाट मतदाता नामावली संकलन गर्नका लागि स्थानीय सरकारसँग कर्मचारी माग्ने तयारी गरिरहेको छ । एक स्थानीय तहबाट दुईजना कर्मचारी उपलब्ध भएपछि ती कर्मचारीलाई आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत तालिम उपलब्ध गराउनेछ भने त्यसपछि स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले बजेटको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । सो विषयमा छलफल गर्न आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग समय माग गरिसकेको छ । राजधानी दैनिकबाट
