काठमाडौं, २८ असार । सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको हकबाट बञ्चित गराइरहेको छ । सरकार परिवर्तन र निर्वाचनको गतिलो एजेण्डा भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या बन्ने गरेपनि अहिलेसम्म बनेका सरकारले यस समस्या समाधानमा खास्सै चासो दिएको देखिँदैन । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि बेलाबेलामा आयोग बनेर काम हुने गरेको छ ।
अहिले पनि भूमि समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले भूमि समस्या समाधानका लागि आयोगमार्फत काम तीब्र रुपमा भइरहेको दाबी गरेकी छन् । आज (बिहीबार) राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशभरका छ सय ९७ स्थानीय तहसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई भूमि समस्या समाधानका लागि आयोगले काम गरिरहेको बताएकी हुन् ।
हालसम्म तीन हजार एक सय २४ वटा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण भइसकेको उनको दाबी छ । त्यसैगरी उनले आठ लाख ९९ हजार ९८ को संख्यामा लगत प्रवृष्ट भएको बताईन् । उनका अनुसार संकलित तथ्यअनुसार भूमिहीन दलितको संख्या ७१ हजार एक सय ४९, भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या एक लाख ४१ हजार छ सय २९ र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या छ लाख ८६ हजार तीन सय २० रहेको छ ।
‘राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हालसम्म छ सय ९७ स्थानीय तहसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई तीन हजार एक सय २४ वटा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको छ । आठ लाख ९९ हजार ९८ को संख्यामा लगत प्रवृष्ट गरिसकिएको छ,’– मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।
भूमि आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्था आगामी दिनमा मिलाउँदै जानेसमेत मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । File Photo/RN
