कानुनमन्त्रीले न्यायपरिषद्लाई बन्धक बनाए : वरिष्ठ अधिवक्ता

काठमाडौं, १ साउन । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरुले आँखा गाडेको आरोप लगाएका छन् ।
‘देशभरका अदालतमा मुद्दै मुद्दा छन् । समयमै फछ्र्यौट हुन सकेका छैनन् । खासगरी काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा त्यो समस्या छ । यसको प्रमुख कारण के भने राजनीतिक दलहरु अदालतलाई आफ्नो दबाब र प्रभावमा राख्न चाहन्छन् । आफ्नो स्वार्थ मिलेका मान्छे नियुक्ति गर्न चाहन्छन् । त्यो नभए नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकिदिन्छन् । न्यायाधीश हाम्रा अरौटे भरौटे हुन्, हामीले जे चाहे त्यही हुन्छ भन्ने सोच गलत हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
अहिले कानुनमन्त्री धनराज गुरुङका कारण न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको आरोप पनि भट्टराईले लगाए । उनले भने, ‘उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश खाली भएर नियुक्तिका लागि रोस्टर तयार भएको ६ महिनाभन्दा बढ्दा भइसक्दा पनि काम हुन सकेको छैन । यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशले नै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा बोलिरहनुभएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा साक्षी मात्र बस्नुपर्ने कार्यपालिकाले नियुक्तिमा हिस्सेदारी खोजेर कार्यकर्ता राख्न खोजेकाले न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । कानुनमन्त्रीले समय नै दिइरहनुभएको छैन । मन्त्रीका कारण न्यायपरिषद्को बैठक बन्धक भइरहेको छ ।’ न्यायपालिकालाई असहयोग गर्ने छुट कानुनमन्त्रीलाई नभएको पनि उनले औंल्याए ।
कानुनविद् भट्टराईले सर्वोच्च अदालतलाई स्वचालित पेसी प्रणालीमा जान एक अर्ब लाग्नेमा सरकारले एक पैसा नछुट्याएको र न्यायाधीशमा पनि त्यो इच्छाशक्ति नभएको आरोप लगाए । साथै उनले न्यायालयमा पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा फैसला कार्यान्वयनमा समेत समस्या आएको बताए ।