काठमाडौं,२३ असोज । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले ४ वटा गम्भीर विषयमा थप छलफल गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आज (मंगलबार) कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक ध्रुबबहादुर प्रधान उपस्थित नभएपछि अर्का सदस्य रमेश लेखकले समितिकी सभापति विमला सुवेदीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको( स्वेच्छाचारीरुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा समेत थप छलफलको आवश्यकता रहेको सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
त्यसैगरी, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय, मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी रहेको छ । Photo by: Mukunda Kalikote/RN







प्रतिक्रिया