काठमाडौं, २२ कात्तिक । रेशम चौधरीको आममाफीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा भोलिदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशमलाई आममाफी दिएका थिए । रेशमको आममाफीविरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशवसिंह बोहराकी पन्ती शारदा कडायतले राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद, गृह मन्त्रालय र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिईन् । रिट निवेदक कडायतले राष्ट्रपति पौडेलबाट भएको आममाफी बदर गराएर रेशमलाई पूरै कैद भुक्तानका लागि पठाउन आदेश माग गरेकी छिन् ।
२०७२ सालमा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम रहेको ठहर गर्दै अदालतले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त जन्मकैदको फैसला उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको थियो । सर्वोच्चले समेत सदर गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ पनि नआउँदै सरकारले रेशमको आममाफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले समेत सरकारको सिफारिस प्रमाणीकरण गरेका थिए । उनले आममाफी पाएको केही समयपछि सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको फैसलामा रेशमको आममाफीले कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको उल्लेख छ । सर्वोच्चले उक्त फैसलालाई राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रुप दिने काम भएको बताएको छ । रेशमको आममाफीले फौजदारी कानुनले निषेध गरेको जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रुप दिएर राज्य शक्तिमा पहुँच पुयाएको उल्लेख छ । रेशमलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले कडा शब्दमा खण्डण गरेको छ । आममाफीका नाममा राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा भएको सर्वोच्चको ठहर छ । रेशमको मुद्दामा आममाफीपछि अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख भएको व्याख्याको अंश हेरौंः
खासगरी हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासन सुदृढ भई नसकेको, लोकतान्त्रिक संस्कारको संस्थागत विकास भई नसकेको समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रूप दिने वा अपराधको राजनीतिकरण वा राजनीतिको अपराधिकरण गर्ने जोखिम सँधै रहिरहेको हुन्छ । अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानूनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ्ग दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ । यसबाट राजनीतिको आडभरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ। रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानूनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुनजान्छ ।
रेशमको मुद्दामा सरकारले फौजदारी कानुनले बर्जित अपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मानेको सर्वोच्चको ठहर छ । अपराधको राजनीतीकरण हुनु मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन हुने फैसलामा उल्लेख छ । रेशमको मुद्दामा राजनितिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयान्तर गरिएको सर्वोच्चको ठहर रहेको छ । सरकारले कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निश्कर्षमा पुर्याउन नदिएको फैसलामा उल्लेख छ । रेशमको आममाफीले ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाई चरितार्थ भएको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छः
एउटै कसुरमा कसैलाई कारवाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिंदा समाजमा व्याप्त ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाई चरितार्थ हुन पुग्छ। राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ । वस्तुतः अपराध जसले गरेपनि अपराध नै हो । फौजदारी कानूनले व्यक्ति, पद वा उसको हैसियतलाई चिन्दैन । अपराधको कुनै वाद वा सिद्धान्त हुँदैन । यसको सरोकार कर्तासङ्ग रहदैन, कार्यसङ्ग रहेको हुन्छ । फौजदारी कानूनले राजनीतिक व्यक्तिले अपराध गरेमा राजनीतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले अपराध गरेमा अपराधिक उद्देश्यले गरेको भनी फरक दृष्टिले हेर्दैन। अपराध गर्नेले सो बाट सृजित दायित्व बेहोर्नै पर्छ । मुलुकको फौजदारी कानूनले निषेध गरेको व्यक्तिहत्या जस्तो जघन्य कसुर अपराधलाई कुन उद्देश्यले त्यस्तो कार्य गरेको रहेछ भनी हेरी राजनीतिक वा अन्य अपराध भनी अपराधको वर्गीकरण गर्न खोज्नु निरर्थक र औचित्यहिन हुन जान्छ । यस्तो वर्गीकरणले राजनीतिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने वा राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने व्यक्तिहरूले समाजमा घटाएका कुनैपनि कसुरजन्य कार्यहरूलाई राजनीतिक अपराधका रूपम वर्गीकृत गर्ने अपराधको राजनीतिकरणको कुरूप र डरलाग्दो परिदृश्य प्रकट हुनसक्ने र राज्य स्वयंले यस्तो अवस्थालाई प्रश्रय दिएमा त्यस्तो राज्य व्यवस्थामा कानूनको शासनको मूल्य मान्यताको उल्लंघन भएको भनी मान्नुपर्ने हुँदा त्यसतर्फ फौजदारी कानून कार्यान्वयनका सरोकारवालाहरू जिम्मेवार, सजग र संवेदनशील रहनुपर्छ भन्ने यो इजलासको दृढ मान्यता रहेको छ ।
फौजदारी कानूनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत मुद्दा फिर्ता लिनु स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लघंन र उपहास हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
नवौं संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलबाट आममाफी पाएका रिगल डन भनिने योगराज ढकालको आममाफी सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । उक्त आममाफी बदर गर्दै रिगललाई बाँकी कैद भुक्तानका लागि कारागार पठाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । रिगलको आममाफी बदरमा सर्वोच्चले मूलतः राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय पनि पुनरावलोकन हुनसक्छ र आममाफीमा कानुनी प्रावधानबाहेक पीडित पक्षको पनि सहमति लिनुपर्न भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराएको छ । रिगलको फैसलाको असर रेशममा पनि पर्नसक्ने धेरैको अनुमान छ । रिगलको फैसलामा सर्वोच्चले भनेको छः
कानूनको शासनमा कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । सवैले कानूनको पालना गर्नु पर्दछ । संविधानवादको अवधारणाभित्र पनि यी कुराहरु समेटिएका मानिन्छन् । त्यसैले विगतको अभ्यास वा व्यवहारिक सहजतालाई हेरेर कानून, न्यायिक सिद्धान्तको अनुशरण नगर्ने सुविधा राज्य संयन्त्रका कुनैपनि पदाधिकारीलाई प्राप्त हुन सक्तैन ।
साथै, कैद कट्टी गर्ने, कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारवाही र निर्णय गर्दा कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी उनीहरुको सहमति लिनुपर्ने कुरालाई पनि सर्वोच्चले स्थापित गरेको छ ।
सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयमा सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्दा यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले सरकार स्वैच्छाचारी र राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमा अंकुश लगाएको छ ।
यसबीचमा सर्वोच्चबाट भएका फैसला, स्थापित नजीर र जिल्ला अदालत, उच्च अदालतबाट आफूविरुद्ध भएको जन्मकैदको फैसलामा रेशमले सर्वोच्चमा दायर गरेको पुनरावेदनको पूर्णपाठका आधारमा आममाफी विरुद्धको रिटलाई आमसर्वसाधरणले समेत विशेष चासोका साथ हेरेका छन् ।
प्रतिक्रिया