संघीय निजामती ऐनमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चिता गरौंः प्रकाश राई

काठमाडौं, १३ पुस । प्रतिनिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा भएको छलफललाई लिएर निजामती कर्मचारीको विभिन्न संगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । विभिन्न दलनिकट पाँच कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दम्भ नदेखाउन सांसदहरुलाई चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौैलाले दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा धारण राखेका थिए । सोही विषयालाई लिएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले निजामती कर्मचारीको विभिन्न संगठनका पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियाका क्रममा उनीहरुले राज्यले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न नसक्ने धारणा राखेका छन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट कर्मचारीहरुको संगठन एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका महासचिव प्रकाश राईले स्वतन्त्रताको र लोकतन्त्रको अभ्यासको लागि ट्रेड युनियन आवश्यक रहेको बताए । उनले कर्मचारीतन्त्रमा धेरै तहगत संरचना रहेको र ट्रेड युनियन नभएको खण्डमा एउटा कर्मचारीले अर्को कर्मचारीलाई आँखामा आँखा जुधाएर आफ्नो भावना राख्न नसक्ने बताए । उनले हाकिम र कारिन्दाले संग–सँगै काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि टे«ड युनियन आवश्यक रहेको बताए । तर, सरकारले आफूहरुमाथि अर्घेउलो व्यवहार गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले अबको संघीय निजामती ऐनमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चिता र सरुवाको स्वचालित मेकानिजमको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । अहिले स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीहरु सोफोकेशनमा गुज्रिइरहेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनीहरुलाई देशभरी जागिर खानसक्ने गरी संघीय निजामती कर्मचारी ऐन आउनुपर्ने उनको माग छ । आफूहरु बहुलवादमा आधारित ट्रेड युनियनको पक्षमा उभिने र दलको झोला बोक्न कुनै तृष्णा नरहेको उनले बताए ।

संघीय निजामती ऐन ल्याउन राजनीतिक नेतृत्वले हैसियत नराखेको उनको भनाइ छ । उनले निजामती कर्मचारीहरु प्रशासनिक संक्रमणकालको शिकार भइरहेको बताए ।