काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ को कार्यान्वयन तथा क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्तिका लागि भावी कार्यदिशा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भई विकास साझेदारसँग वाश क्षेत्रमा अधिकतम लगानी गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री यादवले नेपालको संविधानले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको पहुँचलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको र २०७९ मा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन लागू भएको बताएका छन् ।
यसैको निरन्तरता स्वरूप २०८१ माघ १० गते खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्री यादवले बताए । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा बजेट घट्दो क्रममा रहेको र सन् २०३० सम्म सबैको पहुँचमा स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइ पुर्याउने दीगो विकास लक्ष्य ६ हासिल गर्न चुनौती रहेको र आवधिक योजनाहरूले तोकेको लक्ष्य कहिल्यै पूर्ण रूपमा हासिल गर्न नसकिएको अनुभव रहेकोले यसको साथ साथै आर्थिक वर्ष २०८५-८६ सम्म पूरा गर्नुपर्ने सोह्रौं योजनाको लक्ष्य पनि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिएतापनी क्षेत्रगत लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाल सरकार लागिरहेको बताए।
‘यसको साथ साथै दातृ निकाय र विकास साझेदार क्षेत्रबाट पनि उच्चतम लगानीको आवश्यकता महसूस गरि दातृ निकाय ,विकाश साझेदार लगायत वाश क्षेत्र मा काम गरिरहेका सबै निकायलाई उच्चतम लगानी गर्न आवश्यकता महसूस गरेको छू।नेपाललाई विसं २०७६ मा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न हामी सबैले हातेमालो गरेको जस्तै, अब गुणस्तरीय खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइको पहुँच पुर्याउन पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता आवश्यक छ’ उनले भने ।
यसका लागी नेपाल सरकार यस अभियानको नेतृत्व गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहहरूबीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै, सबै नेपालीको घर घरमा स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइ पुर्याउने अभियान सफल बनाउने हाम्रो साझा लक्ष्य रहेकोले विकाश साझेदार संस्थासित छलफल गरि वाश क्षेत्रमा अधिकतम लगानी बढाउन उनले अपिल गरेका छन ।
प्रतिक्रिया