काठमाडौं, १९ माघ । सुधार आन्दोलन नेपालले ‘नेपालको संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली’ विषयक अन्तरक्रिया गरेको छ । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्बल नेपालमा सुधार आन्दोलन नेपालले विषयमा विभिन्न दलका नेताहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका हो । वक्ता डा.मोजराज बगालेले नेपालको संविधानले भ्रष्टाचारीहरुलाई खुलेआम हिँड्न दिने व्यवस्था गरेको बताए । जनताले तिरेको करको समेत सदुपयोग हुन नसकिरहेको उनको दाबी छ । देशको संविधान संशोधन नगरी सुख नै नरहेको उनको भनाइ छ । तर, मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरुको पक्षमा संविधान संशोधन गरियो भने युवाहरुले विद्रोह गर्ने उनको चेतावनी छ । लोकतन्त्रले भ्रष्टाचारी र बदमासहरुलाई स्वीकार गर्न नसक्ने उनले बताए । उनले संविधान संशोधन आम जनताको पक्षमा होस् भन्ने आफूहरुको मान्यता रहेको बताए ।
‘नेपालको संविधानमा संशोधन नगरी सुखै छैन । तर, मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरुको पक्षमा संशोधन गरियो भने युवाहरुले मान्ने छैनन् । यो संविधान आम जनताहरुको पक्षमा संशोधन हुनुपर्छ । नेपालका सबै जनताहरु समान हुन् भन्ने किसिमले संशोधन गर्नुपर्यो,’– उनले भने ।
प्रा.डा.गोपीलाल न्यौपानेले सुधार आन्दोलन नेपालको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रा.डा. न्यौपानेले यो व्यवस्थामा सुधार गर्न नसकेको खण्डमा नटिक्ने दाबी गरे । सुधारको आन्दोलन कसै न कसैले नेतृत्व गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरु यसमा अग्रसर भएको उनले बताए । आज राष्ट्रपतिदेखि मेयरसम्ममा प्रश्न उठिरहेको उनले बताए । लोकतन्त्रमा प्रत्येक प्रश्नको उत्तर नागरिकले पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यो व्यवस्था चल्नका लागि केही सुधार आवस्यक रहेको उनले बताए । सुधारका विषय धेरै भएपनि आफूहरुले अहिले नेपालको संविधान र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवस्यकतालाई बाहिर ल्याउन खोजेको बताए ।

उनले राष्ट्रिय सभा खारेज गरिनुपर्ने बताए । राजतन्त्र भएको देशमा मात्रै राष्ट्रिय सभाको आवस्यक पर्ने उनको दाबी छ । आफूहरुले राष्ट्रिय सभा नमान्ने उनले बताए । जिल्लास्तरीय र अञ्चलस्तरीय संरचना खारेज हुनुपर्ने, उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, उपमेयरलगायतका ‘उप’ पदहरु खारेज गरिनुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरिनुपर्ने, थ्रेसहोल्ड चुनाव रद्द गर्नुपर्ने, सात प्रदेश, सात चुनाव प्रणालीमा जानुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै, प्रा.डा. न्यौपानेले आफूहरुले ७० प्रतिशतको सिद्दान्त विकास गरेको बताए । सांसद, मन्त्री, संवैधानिक निकाय, संसदीय समिति, राजनीतिक नियुक्ति र पालिकाहरुको संख्या ७० प्रतिशतले घटाउन आवस्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक नेताहरुको तबलभत्ता जनमत संग्रहमार्फत तोक्नुपर्ने, स्थानीय सरकारलाई कार्यमूलक आधारमा सुधार गरिनुपर्ने सुधार आन्दोलन नेपालको एजेण्डा रहेको छ । जनताको सम्पत्ति निर्वाचित पदाधिकारीले जथाभावी गर्न नपाउने उनको भनाइ छ ।
प्रा.डा. न्यौपानेले आफूहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको पक्षमा नरहेको बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री भयो भने उसको कन्ट्रोल संसद्ले गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का वक्ता डा.निर्मल विश्वकर्माले देशले सुधार खोजेको दाबी गरे । उनले अहिलेको व्यवस्थामा दलित र महिलाको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए । महिला र दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन नसककिरहेको उनले बताए । दलित र महिलाको लागि केही निश्चित व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । डा.विश्वकर्माले लित र महिलाको लागि निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएरै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

आम जनता पार्टीका प्रवक्ता सीबी साहले वर्तमान संविधान भागबण्डामा आधारित भएर बनेको सम्झौताको दस्ताबेजमात्रै रहेको बताए । आजपाले वर्तमान संविधानलाई अस्वीकार गरिसकेको उनले बताए । देशमा आजपनि संघीयता कार्यान्वयन नभइसकेको, लोकतन्त्रमा दलतन्त्रको अभ्यास भइरहेको उनले बताए । दलतन्त्रको अन्त्यविना देशको कायापलट सम्भव नरहेको प्रवक्ता साहको दाबी छ ।
कार्यक्रममा मनोहरि खड्का, होमराज आचार्य, डा.बासु गिरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।





प्रतिक्रिया