दुई तिहाइ बहुमतको सरकारसँग उपेन्द्रको च्याँखेदाउ, धर्मसंकटमा ओली-देउवा

काठमाडौं, २३ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले च्याँखेदाउ थापेका छन् । प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत पाएको सरकारलाई राष्ट्रिय सभाको अंक गणित देखाएर उपेन्द्रले बार्गेनिङ सुरु गरेका हुन् । राजनीतिका निकै माहिर खेलाडी मानिने उपेन्द्र प्रायः सत्ताको ओरीपरी नै रहन्छन् । हङ पार्लियामेन्टको फाइदा उठाउँदै उनी कांग्रेस–कम्युनिष्ट सबैको सरकारमा मन्त्री बन्दै आएका छन् ।

जसरी पनि अध्यादेश पारित गराउन पर्ने दवाबमा ओली सरकार रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश निर्णायर्थ पेश हुँदैछ । अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा सजिलै पारित भएपनि राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलहरुको बहुमतको लागि उपेन्द्रको साथ आवस्यक छ । सरकारलाई समर्थन दिएको जसपा नेपाल अहिले सरकारमा भने सहभागी छैन । सरकारले ल्याएका अध्यादेश अध्ययनका लागि उपेन्द्रले राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएका छन् । उक्त कार्यदलले अध्यादेशको समर्थन गर्ने नगर्नेबारे आज निर्णय दिन सकेको छैन । अध्यादेशबारे भोलिमात्रै निर्णय दिन सकिने राजकिशोर बताउँछन् ।

‘प्रक्रियाको हिसाबमा यसलाई राम्रो मानिँदैन । विधेयकबाट आएको भए जनप्रतिनिधिहरुले बढी ओनरसीप लिन्थे । सरकारलाई सचेत गराउँदै भविष्यमा अध्यादेशको माध्यमबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको बढवा नहोस् । अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गर्नु राम्रो परिपाटी होईन । हामी अध्यादेशको कन्टेनको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुनाले केही समय लाग्ने स्थिति छ । भोलि पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं र निर्णयमा पुग्छौं । केही अध्यादेशमा हाम्रो गम्भी प्रकारको आपत्ति भन्ने कुराहरु छ । त्यो कार्यदलको बैठक बसेर निर्णयमा पुर्याउँछौं । यो पार्टीको आन्तरिक कार्यदल भएको हुनाले पार्टीलाई बुझाउँछौं र पार्टीमार्फत सार्वजनिक गर्छौं,’– उनले भने ।

यता प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश पारित गर्नको लागि उपेन्द्रसँग सहयोग मागिरहेका छन् । उपेन्द्रले भने अध्यादेश पारित गर्न आफू निर्णायक भएपछि मधेश प्रदेशको सरकारको मुख्यमन्त्री ताकेका छन् । पार्टीको संगठन विभागको जिम्मेवारीमा ल्याएका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई नै मधेश सरकारको चाबी बुझाउनको लागि उपेन्द्रले अध्यादेशलाई हतियार बनाएका छन् ।

राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित गर्नको लागि यादवको अनिवार्य साथ चाहिने भएपछि देउवाले यादवलाई तारन्तार फोन गरेका छन् । देउवा यतिवेला पोखरामा आयोजित पार्टीको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा व्यस्त छन् । तर, व्यस्तताको बावजुदपनि यादवसँग सम्वादमै छन् । यता, बालुवाटारले पनि यादवलाई नियमित सम्पर्क गरिरहेको छ ।

बालुवाटारले त सरकारमा सहभागी हुनको लागि यादवसमक्ष प्रस्ताव पठाईसकेको बुझिएको छ । यादवले मालदार मन्त्रालय र मधेशको मुख्यमन्त्री मागेको बताईन्छ । भोलि दुवै सदनमा अध्यादेश पारित गर्नको लागि निर्णय प्रक्रियामा लगिँदैछ । सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेताहरुले यादवले अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी गरिरहँदा यादवले नेतृत्व गरेको जसपा नेपालले भने यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै निर्णय लिएको छैन् ।

अध्यादेशबारे विज्ञहरुसँगको छलफलमा शीर्ष नेता राजकिशोर यादवलाई इंग्गेज गराएर अध्यक्ष उपेन्द्रले भने बालुवाटारमा सत्ताको बार्गेनिङको घोडा दौडाएको चर्चा छ । यादवले उधारो सहमति नगर्ने अडान लिएका छन् । यादवले आफ्नो पार्टी विभाजन गरेर अहिले सरकारमा भएको जसपालाई सत्ताबाट बाहिर निकाल्नको लागि समेत अहिलेको समयलाई उपयोग गर्न चाहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र सिंगो एमाले पँक्ति यादवसँग सत्ता–सहकार्यको लागि सकारात्मक छ ।

उता, कांग्रेस सभापति देउवाले पनि मधेशमा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोको कारण सत्ताको चाबी उपेन्द्रकै पोल्टामा पारिदिने वचन दिएको स्रोतको दाबी छ । देउवा आजै साँझ काठमाडौं आउने बताईएको छ । देउवा आएपछि उपेन्द्रलाई समेत बालुवाटारमा बोलाएर निर्णायक छलफल गर्ने कांग्रेस र एमाले नेताहरुको तयारी छ ।

विपक्षी दलहरुले भने अध्यादेश नै असफल पार्नेगरि मुभ गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपेन्द्रसँग सम्वादको लागि माधव नेपाललाई जिम्मा दिएका छन् । यादव प्रचण्डसँग नराम्रोसँग बिच्किएका छन् । उनले अध्यादेशकै पक्षमा आफ्नो दललाई उभ्याए भने सत्ताको मोलतोलसहित उभ्याउने कुरामा मधेशवादी दलका नेताहरुपनि ढुक्क छन् ।