चितवन जिल्ला अदालतको आदेशः रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्नु

काठमाडौं, २४ माघ । चितवन जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । लामिछाने चितवनका सहारा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछाने हिजो अदालतमा आफैं हाजिर भएका थिए । हिजो नै उनको बयान सकाएर थुनछेक बहस सुरु गरिएको थियो । हिजो थुनछेक बहस नसकिएपछि लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा पठाइएको थियो ।

साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दामा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले उनलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश गरेको हो । लामिछानेको संलग्न उक्त मुद्दामा सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलहरु रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी, भोलानाथ निरौला, बुद्धबहादुर थापा, अमृत सुवेदीलगायतले बहस गरेका थिए । पीडितको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा.सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठीलगायतले बहस गरेका थिए ।

‘कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले पछि मुद्दामा थप प्रमान बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्काल निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु. ५४,००,००० (चौवन्न लाख रुपैयाँ) धरौटी वा जमानत वा बैंक जमानत लिनु,’– आदेशमा भनिएको छ ।

लामिछानेको तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्तसहित ६ जनाले बहस गरेका थिए । यसअघि लामिछाने कास्की जिल्ला अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत र रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए । कास्कीस्थित पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ६५ लाख, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा ६० लाख र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी एक करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए । चितवन जिल्ला अदालतले पनि उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । अब लामिछानेविरुद्ध पर्सामा पनि सहकारी ठगी मुद्दा बाँकी छ ।