प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गम्भीर नैतिक एवं राजनीतिक सङ्कटमा परिसक्योः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

काठमाडौं, ३० माघ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संवैधानिक नैतिकताको प्रतिकूल रहेको बताएका छन् । आज (बुधबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले सरकारले बद्नियतपूर्ण र कपटपूर्ण तरिकाले अध्यादेश ल्याएको र यो आफैंमा गलत रहेको बताएका हु्न् । सरकारले संविधानलाई नै मिचेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र अरु अध्यादेशको बारेमा पनि धेरै कुराहरु प्रतिकूल रहेको उनले बताए । संविधान संशोधनको एजेण्डा बोकेर बनेको सरकारले अध्यादेश स्वीकृत गराउने संख्या छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हेक्का नराखेको उनको टिप्पणी छ ।

‘अध्यादेशबाट शासन गर्नु संसदीय व्यवस्थामा स्वीकार्य कुरा होईन । अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कुनै पनि बाध्यात्मक स्थिति छैन । संसद् नबसेको बेलामा कानुन बनाउनै पर्ने स्थिति आयो, जस्तो कोभिडको बेलामा महामारीको स्थिति थियो । संसद्को अधिवेशन बस्न सक्दैन थियो, त्यो बेला महामारीसँग लड्न केही कानुनी बन्दोबस्त गर्नुपर्ने जरुरी थियो । तर, हुँदाखाँदाको संसद्लाई छलेर यो अध्यादेश ल्याउनु नै संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । कानुन बनाउने संस्था संसद् हो, कार्यपालिका होईन,’– उनले भने ।

अध्यादेश स्वीकृत हुने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सरकारको लागि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भइसकेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नै बर्खिलाप गरेर अध्यादेश ल्याएको उनको दाबी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अध्यादेश प्रथम दृष्टिमै गलत रहेको दाबी गरे । निरङ्कुशता र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छ भन्ने कुरा अध्यादेशले पुष्टि गर्ने उनको दाबी छ ।

‘सरकार अब गम्भीर नैतिक संकटमा पर्यो । अध्यादेशको अन्तरवस्तुलाई लिएर कानुनी संकटमा पनि पर्यो । यसलाई अदालतमा पनि चुनौति दिइएको छ । अदालतले जारी गरेको आदेश र फैसलाको बर्खिलापमा अध्यादेश जारी गर्न खोजियो । त्यो नै कपटपूर्ण छ । अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्न खोज्नु, अदालत भनेको केही पनि होईन भन्ने दृष्टिले ल्याइएको अध्यादेश प्रथम दृष्टिमै गलत छ । यसले सरकार निरङ्कुशता र अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढ्दैछ भन्ने देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको उनले बताए । संसद् भंग गर्न नसकेपनि उनले संसद्लाई अहिले कुनै भूमिका नदिएको त्रिपाठीको भनाइ छ । ‘संसद्लाई शक्तिविहीन बनाउने, कुनै भूमिका नदिने जुन खालको प्रवृत्ति हो, त्यो निरङ्कुशतावादी शैली हो । हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली संसदीय प्रणाली हो । पछाडिको ढोकाबाट अध्यादेश ल्याउने, संसद्लाई छल्ने कुरा संवैधानिक नैतिकता र संविधानको मर्मको खिलाफमा छ ।’ File Photo/RN