काठमाडौं, ३० माघ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन–२०४५ अनुसार ‘काठमाडौं उपत्यकालाई योजनावद्ध रुपमा विकास गरी जनसाधरणलाई आवश्यक सेवा सुविधा पुर्याउन भौतिक विकास योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण स्थापना भएको हो । प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर रहेको छ । प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य भनेकै व्यवस्थित सहरीकरण हो । तर, स्वीकृतिविना भइरहेका अव्यवस्थित जग्गा प्लानिङले प्राधिकरणको मूल मर्मलाई नै चुनौति दिइरहेको छ । स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि (वडाअध्यक्ष), मालपोत प्रमुख र नापी प्रमुखको मिलेमतो र लगानीमा जग्गा प्लानिङ्ग व्यवसाय फस्टाएको छ । यसरी त्रिपक्षीय सेटिङ्गमा हुने जग्गा प्लानिङ्ग एकतातिर प्राधिकरण ऐनको विपरीत त छँदैछ, अर्कोतिर राज्यलाई दोहोरो नोक्सान पुगेको छ ।
मापदण्डअनुसार प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर गरिने जग्गा प्लानिङ्गमा कम्तिमा २० फिट बाटो (१५ प्रशित) र ५ प्रतिशत जग्गा राज्यको नाममा लगत कट्टा (ग्रिनरी प्रयोजनाका लागि) गरिन्छ । जग्गा प्लानिङ्ग गर्दा भौतिकपूर्वाधारहरु ढल, खानेपानी, प्लानिङ्गभित्रको सडक कालोपत्रेलगायतका कुरा डेभलपरकर्ता (प्लानिङ्ग गर्ने पक्ष) ले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जनप्रतिनिधिहरु नै दले प्लटिङमा संलग्न हुने र त्यस प्लानिङमा खानेपानी, ढल, बाटो कालोपत्रेलगायतका विकास निर्माणमा बजेट छुट्याउने गरेको पाइन्छ । यसले यस्ता प्रकारका जग्गा प्लानिङ्गमा बाटो प्रयोजनका लागि १३ फुटमात्रै छाडेको र ग्रिनरी प्रयोजनका लागि ५ प्रतिशत जमिन नछाडेको पाइन्छ । यसरी प्राधिकरणको अनुमतिविना भइरहेका जग्गा प्लानिङमा राज्यको लगानीमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिँदा डेभलपरकर्तालाई दोहोरो फाइदा र राज्यको बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
प्राधिकरणसँग प्लानिङ्ग योजना अनुमति लिँदा वातावरणीय जोखिमको मूल्याङ्नसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ३० डिग्रीभन्दा भिरालो जमिन प्लानिङ्गको लागि अनुमति दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ । तर,अनुमति नलिई भइरहेका प्लानिङ्गहरु वातावरणीय जोखिमको मूल्याङ्न मापदण्डभित्र छैनन् । जसको कारण विपद्मा उद्धारको दृष्टिकोणले जोखिम र सहरी सौन्दर्य कुरुप भइरहेको छ ।
प्राधिकरणलाई यस्ता मापदण्डविपरीत काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई दण्ड, जरिवाना, कारबाही गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, मापदण्डविपरीत निर्माण भएका संरचना भत्काउनेसम्मको अविशिष्ट अधिकार छ । प्राधिकरण ऐनको दफा ४ (४) मा प्राधिकरणलाई व्यक्तिसरह नालिस, उजुर गर्न र कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार छ । तर, १०औं हजार अवैध संरचना बन्दा पनि प्राधिकरण मौन छ । जग्गा प्लानिङ्गमात्रै नभएर उपत्यकाभित्र सञ्चालित ९५ प्रतिशत होटल, स्कुल, कलेज, अस्पताल, मनोरञ्जनस्थलहरु पनि प्राधिकरणको मापदण्डविपरीत छन् । तर, अविशिष्ट अधिकार पाएको प्राधिकरण भने सानोतिनो ठेक्का र कमिसनमै लिप्त रहेको जानाकारहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया