काठमाडौं । नेकपा माओवादी निकट कर्मचारीको संगठन नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालमार्फत सरकारलाई ९ बुँदे ध्यानाकर्षण बुझाएको छ ।
फाल्गुन ५ गते तनहुँ जिल्लाको बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नं। ६ का वडा अध्यक्ष बल बहादुर गुरुङ्गले सोही वडामा कार्यरत वडा सचिव नविन भुसाललाई कार्यस्थलमै घाँटी अठ्याउँदै कुटपिट गरेको र रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका कार्यपालिका बैठकमै वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष करम हुसेन खानले शिक्षा शाखा प्रमुख मधुप्रसाद घिमिरेमाथि हातपात गरेको घटनामा संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संगठनले मुख्यसचिवमार्फत सरकारसँग ९ बुँदे माग राखेर आज ध्यानाकर्णण बुझाएको हो ।
यस्ता छन् संगठनका माग हरु
१.सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती/सरकारी सेवा र यिनीहरू बिचको अन्तर्सम्बन्ध ।
क. तहगत प्रणाली र परिभाषा: संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवालाई सरकारी सेवा/निजामती सेवाको रूपमा परिभाषित गरी तीनै तहमा तहगत प्रणाली कायम गरिनु पर्ने ।
ख. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासकीय स्वेच्छाचारिता र ट्रेडयुनियनको हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रशासन निर्माण गर्न पुर्वानुमानयोग्य एवं चक्रिय सरुवा प्रणालीको अवलम्बन गरिनुपर्ने ।
ग. सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षण: संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानको भावना र मर्म अनुरूप भौगोलिक अवस्था र जनसंख्या समेतलाई दृष्टिगत गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र तीनै तहको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षण गरी उपयुक्त दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने ।
ङ. हाल निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारी सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै पनि तहमा खुल्ला/अन्तरतह/आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा बढुवाद्वारा पदस्थापना भएमा निजको सेवा अविछिन्नता एवं निजको उपदान तथा निवृत्तीभरण सम्बन्धमा निजको हकमा हाल कायम रहेको व्यवस्था नै लागू हुनुपर्ने । यसबाट सङ्घमा कार्यरत अनुभवी तथा दक्ष कर्मचारीहरू खुल्ला तथा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वातावरण निर्माण हुने ।
२. पूर्वानुमानयोग्य एवं चक्रिय सरूवा प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था
क. सङ्घीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा\पदस्थपन: सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको तीन महिनाको समयावधिसम्म वा संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न नभएसम्मको अवधिका लागि सङ्घीय निजामती
सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा अतिरिक्त दरबन्दी स्वत: कायम हुने गरी पदस्थापन गर्नुपर्ने र संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भएपछि अतिरिक्त दरबन्दीमा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा दुई कार्यावधिको लागि चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य प्रणाली कायम हुने गरी सरुवा\पदस्थापन गरिनुपर्ने ।
ख. प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा\पदस्थापन: सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपश्चात प्रदेश तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षण गरी उपयुक्त दरबन्दी कायम गर्न लाग्ने तीन महिनाको समयावधिसम्म प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अतिरिक्त दरबन्दी स्वत: कायम हुने गरी पदस्थापन गर्नुपर्ने र सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भएपछि कम्तिमा दुई सेवा अवधिको लागि चकृय पुर्वानुमानयोग्य हुने गरी पदस्थापन\सरुवा गर्नुपर्ने ।
ग. स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा\पदस्थापन: स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षण कायम गर्न लाग्ने समयावधि तीन महिनासम्मको लागि स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अतिरिक्त दरबन्दी स्वत: कायम हुने गरी पदस्थापन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भएपछि कम्तिमा दुई सेवा अवधिको लागि चक्रिय एवं पुर्वानुमानयोग्य प्रणाली अनुरूप पदस्थापन\सरुवा गर्नपर्ने ।
घ. अन्तरप्रदेश सरुवा: कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ वमोजिम प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन भएका, समायोजन ऐन बमोजिम नियुक्त भएका र प्रदेश निजामती सेवा ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई एक तहमा एकपटकका लागि अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ङ. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पदस्थापन भएका प्रमुख सचिव/सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको विशेष परिस्थिति बाहेक कम्तिमा एक वर्ष अनिवार्य सम्बन्धित निकायमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३. योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा प्रणाली:
क. सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्न योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनमा आधारित पुर्वानुमानयोग्य बढुवा प्रणालीको अवलम्वन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ख. सहकारितामा आधारित सङ्घीयताको भावना र मर्म अनुरूप स्थानीय निजामती प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासनको आधारशिलाको रुपमा विकास गर्न स्थानीय निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा आउन सक्ने गरी अन्तरप्रतियोगिता तथा अन्तरतह बढुवा प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ग. पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दुई तह बढुवा हुने गरी पुर्वानुमानयोग्य वढुवा प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४.अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था:
क. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीहरू माथि सेवा करारको नाममा ठेकदारी प्रथा मार्फत भइरहेको श्रम शोषणको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
ख. अस्थायी, करार र ज्यालदारी कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने ।
ग. करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई स्थायी कर्मचारीहरूले पाए सरहको सेवा सुविधा सहित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध गरिनुपर्ने ।
घ. समयावधि तोकिएका परियोजनाहरू बाहेक निजामती सेवाका अन्य कुनै पनि पदमा करारमा कर्मचारीहरू भर्ना नगर्ने र समयावधि तोकिएका यस्ता परियोजनाहरूमा आवधिक रूपमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्दा लोकसेवाको अस्थायी सुचीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ङ. लामो समयसम्म वा आफ्नो उर्जावान समय सरकारी सेवामा बितायका करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रक्रिया पुर्याइ स्थायी गर्ने र उक्त प्रक्रियामा सहभागी नहुने वा स्थायी हुननसक्ने कर्मचारीलाई उपदान दिई अवकास दिने ।
च. नियमित कार्यालय समय बाहेक अत्यावस्यक सेवा प्रवाहमा खटिने, जोखिमपूर्ण काम एवं जोखिमपूर्ण भूगोलमा खटिने कर्मचारीहरुलाई कार्य प्रकृतिको आधारमा कार्यसम्पादन भत्ताको व्यवस्था गर्न पहल गरिनुपर्ने ।
५.पदावधि, उमेरहद र सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था ।
क. नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गरिनुपर्ने ।
ख. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवामा सेवा प्रवेश उमेर हद ४० वर्ष र अनिवार्य अवकासको उमेर हद ६० वर्ष कायम कायम गरिनुपर्ने ।
ग.प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा तह वृद्धि भई समायोजन भएका कर्मचारीहरूले आवकाश पश्चात प्राप्त हुने सेवा सुविधा वृद्धि भएको तह वमोजिम नै पाउनुपर्ने । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरवृद्धि भई गएको तर सो समायोजन भएको तहमा थप तह वृद्धि नलिएको कर्मचारीक हकमा निजामती सेवा ऐनले १५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीहरूलाई स्वतः एक तह वृद्धिको सेवा सुविधा कायम हुनुपर्ने ।
६. सेवा सुविधा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था
क. उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण आयोग (लिलामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठन) को प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गरी कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता लगायत सुविधाको पद सोपानिक मर्यादाक्रम
ख. राज्यको आर्थिक क्षमता र अवस्थाको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहका सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा न्यायोचित समायोजन गरी तलब तथा अन्य सेवा सुविधा ऐन द्वारा स्वत: वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने ।
७. ट्रेडयुनियन अधिकार र अन्तर्सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था
क.संघ, प्रदेश र जिल्ला तीन तहको आधिकारिक ट्रेडयुनियन र राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियन विच वैचारिक प्रतिस्प्रधामा आधारित पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माध्यमवाट एकीकृत आधिकारिक ट्रेडयुनियनको व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा गरीने छ।
ख. जहाँ सरकार तहा ट्रेडयुनियनको अवधारणा बमोजिम संघ, प्रदेश, जिल्ला र पालिका चार तहको ट्रेडयुनियन अधिकार संगठनको नीति हुने छ सोही बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्न पहल गरीने छ।
८. तीन तहको राष्ट्र सेवाक कर्मचारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको साझेदार बनाउने सम्बन्धी व्यवस्था
क. स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न देहायका विषयहरूलाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
अ. सरकारी कर्मचारीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने अभियान सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकारी कर्मचारी र राज्यको संयुक्त योगदानमा “राष्ट्रसेवक कल्याण कोष” को स्थापना गर्नुपर्ने ।
आ. उक्त “राष्ट्रसेवक कल्याण कोष” मार्फत राष्ट्रसेवक शिक्षण अस्पताल सञ्चालन र विस्तार गर्ने, राष्ट्र सेवक बहुप्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने, कपडा उद्योग, जुत्ता उद्योग, कागज उद्योग जस्ता उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने ।
इ. स्वदेशी उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूले वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको क्षेत्रमा सामुहिक रूपमा लगानी गर्ने गरी सहकारी संस्था, पब्लिक कम्पनी वा साझेदार प्राइभेट कम्पनी स्थापना गर्न सेयर सदस्य, संस्थापक वा सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था गर्न पाउनु पर्ने ।
९. समसामयिक विषयवस्तु सम्न्धमा
क. हाल पदपूर्तिको चरणमा रहेको कुल स्वीकृत दरबन्दी २३५७ भएको रा.प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदको सम्बन्धित मन्त्रालय/ आयोग र अन्य निकायबाट प्राप्त भएका माग आकृति फारम अनुसार ४२६ शाखा अधिकृतको पद रिक्त देखिएकोमा, विज्ञापन हुँदा ८४ पदहरूलाई रिक्त देखाई विज्ञापन भएको देखिएको छ । यस सम्बन्धमा हाल कायम दरबन्दी र हाल कार्यरत कर्मचारी साथै हाल रिक्त र यस आर्थिक वर्षमा रिक्त हुने पदहरु समेत गणना गरी कुल रिक्त दरबन्दी कायम गरी सम्मानित अदालतको आदेशानुसार अबिलम्व पदपुर्ती सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने ।
ख. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने । समायोजन पश्चात राष्ट्र सेवाक कर्मचारीहरूलाई हँदै आएका अपमान, ज्यादति, कुटपीट, कालोमोसो दल्ने जस्ता आपराधिक गतिविधि गर्नेहरू माथि तत्काल कानुनी कार्वाही गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
घ. सार्वजिनक सेवाको चुस्तता र पारदर्शिता कायम गर्न, अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने, टोकन प्रणाली लागू गर्ने, अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था गर्ने, निर्णयको तह घटाउने, निर्णयको समयसीम अनिवार्य रूपमा तोक्ने, सेवा माग फारमहरूलाई सरलीकृत गर्ने, सार्वजनिक निर्माण एवं खरिदमा गुणस्तर नियन्त्रण संयन्त्रको विकास गर्ने र सार्वजनिक काम कार्वाहीमा सार्वजिनक लेखा परीक्षणलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ङ. सार्वजनिक खरिदमा खरिदकर्ता र बिक्रेता दुवैले खरिद बिक्री भएको सामानको स्पेशिफिकेशन सहित अनलाइनमा प्रविष्ट गर्ने र सरकारी कार्यालयले खरिद गरेको वस्तुको बिक्रेताले सो वस्तु बिक्री गरेको वार्षिक विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने ।
च. क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडा पत्र अनिवार्य गर्ने ।
प्रतिक्रिया