भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भ्रष्टाचारी, कमिशनखोर र दलालहरुको पक्षमा रहेको राजेन्द्र महतोको आरोप

काठमाडौं, १२ फागुन । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भूमिहीन, सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीको पक्षमा नरहेको दाबी गरेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत अध्यक्ष महतोले उक्त अध्यादेशले भ्रष्टाचारी, कमिशन खोर, दलाल, सरकार नजिकका व्यक्तिहरू, ठूला रियल स्टेट व्यापारी, र आवास कम्पनीहरूलाई मात्रै फाइदा पुर्याउनले बताएका छन् ।

उक्त अध्यादेशले सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, गौचर, हाटघाट, सडक छेउको जग्गा, र बुट्यान क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरी अवैध बसोबास गर्नेलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने उनको दाबी छ । साथै, वन विनाश, पर्यावरण र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पार्ने, आन्तरिक बसाईसराई र आप्रवासनमा वृद्धि गरी भविष्यमा द्वन्द्वको सृजना गर्ने अध्यक्ष महतोले उल्लेख गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अहिलेसम्म २६ वटा आयोग बनिसक्दा पनि कुनै काम हुन नसकेको प्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

‘राज्यको भूमिहीन, सुकुम्बासीप्रति अलिकति पनि प्रेम छैन । भएको भए यसअघि समस्या समाधानका निम्ति बनाइएका २६ वटा आयोगले के गर्यो त ? के कति समस्या समाधान भए, पहिला स्वेतपत्र जारी होस् । अन्यथा, यो अध्यादेश आफ्ना विचौलिया पोस्ने, कमिशन खानेतर्फ मात्र होइन अन्यत्रैबाट बसाईसराई वृद्धि गराई त्यहाँका स्वदेशी (मधेशी, थारु, आदिवासी) लाई विस्थापन गर्न, लखेटन केन्द्रित रहेको प्रमाणित हुनेछ,’– उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।