एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीको आरोपः नेपाल एफएटीएफको ग्रे-लिस्टमा पर्नुमा देउवा-प्रचण्ड दोषी

काठमाडौं, १३ फागुन । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रूपले सम्पत्तिशुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा राख्नुमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । हिजो (सोमबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले एफएटीएफले अहिले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट २०२१ देखि लिएर गएको असोज महिनासम्मको रहेको र सो अवधिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार रहेको बताएका हुन् । सो अवधिमा एमाले पनि छोटो अवधि सरकारमा सहभागी भएको बताउँदै उनले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले एमालेको सरकारको कारणले देश ग्रे लिस्टमा पर्यो भनेर प्रचण्डले भाष्य निर्माण गर्न खोज्नु एकदमै गलत रहेको बताए । प्रचण्डले एउटा औंला एमालेतिर फर्काइरहँदा चार वटा औंला आफैंतिर फर्किएको विर्सन नहुने उनले बताए ।

‘यो मुल्याङ्कन भनेको २०२१ देखि लिएर गएको असोज महिनासम्मको हो । हामी सरकारमा असारको ३१ गते आयौं । के केपी ओलीको तीन महिनाको गतिविधिले हामीलाई ग्रे लिस्टमा राखिएको हो ? विलकुल गलत कुरा हो । यो गएको तीन वर्षदेखिको मूल्याङ्कन हो । एमालेको सरकारको कारणले देश ग्रे लिस्टमा पर्यो भन्ने यो एकदमै गलत कुरा हो । पूर्ववर्ती सरकारमा हामी पनि थियौं होला । तर, एकदमै छोटो समय, लामो समय नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सरकार चल्यो । यसलाई अब माओवादीले, प्रचण्डले पानीमाथिको ओभानो बनेर आरोप लगाउनुहुन्छ भने उहाँले एउटा औंला हामीतिर सोझ्याइरहँदा ४ वटा औंलाले आफैंलाई कुरीकुरी गर्छ । किनभने यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै २०७८ साल असारदेखि अस्ती असार ३० गतेसम्मको अवधिमा एकदिन पनि माओवादी सरकारबाट बाहिर छैन । यो दोषारोपन गर्ने विषय पनि होईन, एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने विषय पनि होईन । कहाँनेर हामीले गरेका कमिटमेन्टहरुलाई पूरा गर्न सकेनौं भनेर रिभ्यू गर्ने बेला हो,’– उनले भने ।

साथै, वर्तमान सरकार आएपछि शेयर बजार निरन्तर उकालो यात्रामा रहेको, राजश्व वृद्धि भइरहेको र पुँजीगत खर्च बढेको, अर्थतन्त्र चलायमान भएको उनको दाबी छ । नीजी क्षेत्रले वर्तमान सरकारको कामको प्रशंसा गरिरहेको उनले बताए । वर्तमान सरकार आएपछि नै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्नका लागि ऐन पारित गरेको, कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने कोशिस भइरहेको उनले बताए । नेता ज्ञवालीले सहकारीको मामलामा राज्य कमजोर भएको मौका पारेर भएका बेथितिहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले यसबीचमा १४ हजार बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराएको बताए । सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि प्राधिकरणसमेत बनाइएको उनले जानकारी गराए । ‘सरकार आएपछि एउटा बलियो स्थायित्वको आधार र त्यसको जगमा अर्थतन्त्रले गति लिने आधार बनेको छ । यद्यपि दुई वटा पार्टीको शक्तिशाली सरकार, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जनताले यो भन्दा बढी अपेक्षा गर्नु स्वभाविक कुरा हो,’– उनले भने ।

त्यस्तै, २०४७ सालदेखि हालसम्मका नेता र कर्मचारीहरुले गरेको भ्रष्टाचार छानविन गर्नेगरी उच्चस्तरीय आयोग बनाउन एमाले तयार रहेको उनले बताए । यस कुरामा एमालेले पूर्ण रुपमा समर्थन गर्ने बताए । ‘म यस मामलामा जतिसुकै उच्चस्तरीय समिति बनोस्, त्यसले छानविन गरोस्, हामी तयार छौं भन्ने कुरा औपचारिक रुपले भन्न चाहन्छु । यसैगरी अहिले गणतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको छ । हिजो बहुदलीय प्रजातन्त्रमाथि त्यसैगरी प्रहार भइरहेको बेला २०५६ देखि ०५८ सम्म संसद्मा हुँदा अरु साथीहरुले पनि उठाउनु भयो, म पनि हुँ– बहुदल आएदेखि यताका नेताहरु, कर्मचारीहरुकोे साह्रा सम्पत्ति छानविन गर्न उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग बनाइयोस्, छानविन गरियोस् भनेर हामीले आवाज उठायौं । भैरव लम्सालको नेतृत्वमा बनेको त्यो आयोगको रिपोर्टलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छानीछानी मान्छेहरुलाई फसाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्नुभयो । तर, आजपनि एकदमै उच्चस्तरीय आयोग बन्छ भने नेकपा (एमाले) पूर्ण रुपमा सहयोग गर्न तयार छ । किनभने यदि कसैले व्यक्तिगत रुपमा गल्ती गर्नुभएको छ भने जुन औंलामा विष लाग्छ, त्यो झर्छ । होईन भने छानविन गर्ने कुरामा नेकपा (एमाले) पूर्ण रुपले तयार छ,’– उनले भने ।