काठमाडौं । उपनिर्वाचनमार्फत गाउँपालिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमोनारायण माझी एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गइरहेका छन् । गत मंसिर १६ गते भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष जितेका माझी सुरुआत देखिनै विवादमा पर्दै आइरहेका छन् ।
एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै आएका उनै माझीले कार्यपालिका बैठकबाट गराएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उपाध्यक्ष गुणवति देवी लगायतका कार्यापालिकामा रहेका ८ जनालाई बाइपास गर्दै अल्पमतमा रहँदा गरेका सबै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
सोमबार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्धय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र राजेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । अध्यक्ष माझीले गएको माघ ३० मा कार्यपालिका बैठक बोलाएर गणपुरक संख्या नै नपुगी विभिन्न निर्णय गरेका थिए।
उक्त निर्णयविरुद्ध उपाध्यक्ष थारुसहितका ८ जना उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतले गत फागुन ५ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा डाकेको थियो । सोमबारको छलफल पछि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।
७ वटा वडा रहेको ग्राथानमा उपाध्यक्षसहित ४ सदस्य नेकपा एमालेले जितेको छ । भने नेपाली कांग्रेसबाट दुई वडाध्यक्ष छन् । माओवादीले भने अध्यक्ष र एक वडामा अध्यक्ष जितेको छ । अध्यक्ष माझीले एमालेबाट निर्वाचित एक जना वडाध्यक्ष र कांग्रेसबाट निर्वाचित दुई जना कार्यपालिका सदस्यलाई साथ लिएर विभिन्न निर्णय गरेका थिए । ती सबै निर्णय सोमबार अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
‘गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८१।१०।२९ को बैठकको लागि निवेदकहरूलाई मिति २०८१।१०।२७ गते सूचना दिई उक्त दिन गणपुरक संख्या पुग्न नसकी मिति २०८१।१०।३० गते गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बसी निर्णय गरिएको भन्ने देखिएकोमा ग्रामथान गाउँपालिका (कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ को नियम १०(३) मा गाउँ कार्यपालिका बैठकको लागि बैठकको कार्यसूची, मिति, समय र स्थानका सम्बन्धमा कम्तिमा तीन दिन अगावै कार्यपालिका एवम् सदस्यलाई सूचना दिनुपर्ने उक्त नियमावलीको व्यवस्था रहेकोमा मिति २०८१।१०।२९ गते बैठकको लागि मिति २०८१।१०।२७ गते मात्र निवेदकलाई सूचना दिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु-नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया