काठमाडौं, २१ फागुृन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सहकारी पीडितहरुसँग गरेको सहमतिको आधारमा सहकारीसम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन् । आज (बुधबार) प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यसमा माओवादीलगायतका दलहरुले आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कुरा नरहेको बताएका हुन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
‘हिजोका दिनहरुमा तपाईँहरुले सहकारीमा समस्या देखियो, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरुले मसँग भन्नु भएको थियो । त्यही तपाईँहरुले भनेको कुरा अहिले अध्यादेशमा आएको छ । कुनै फरक कुरा आएको छैन,’– उनले भने ।
वर्तमान सरकारले प्राधिकरणसमेतको व्यवस्था गरेर अध्यादेश ल्याएको उनले बताए । प्रतिपक्षले अध्यादेशको सन्दर्भमा विरोधको नाममा विरोधमात्रै गरेको उनको दाबी छ । प्रतिपक्षले अध्यादेश ल्याएर समस्या समाधान गर्न अग्रसरता देखाउने सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने उनले बताए ।
वर्तमान सरकार बनेपछि हिजोसम्ममा ८ हजार १ सय ५५ जना पीडितहरुलाई १ अर्ब, ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रुपैयाँ बचत फिर्ता गराइएको उनले बताए । गत ४ महिनामा ८ सय ऋणी सदस्य र बचतकर्ता सदस्यको बीचमा १ अर्ब १० करोड बराबरको हिसाब मिलान गरिएको पनि उनले बताए ।
प्रतिक्रिया