काठमाडौं, १३ चैत । आगामी चैत २३ गते हुन लागेको नेपाल बार एशोसिएशनको केन्द्रीय निर्वाचनका लागि रसाकस्सी शुरु भएको छ । निर्वाचनका लागि डिएलए र पिपिएलएका उम्मेदवारको रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डा.विजयप्रसाद मिश्रलाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने आरपिएलएलगायत अन्य स्वतन्त्र कानून व्यवसायीलगायतको साझा उम्मेदवारको रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
यसअघि नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को पार्षद् निर्वाचनमा आरपिएलए र पिपिएलए मिलेर चुनाव लडेका थिए भने सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन र उच्च अदालत बार पाटनको निर्वाचनमा समेत आरपीएलए र पीपीएलए मिली चुनाव लडेका थिए । यसमा प्रजातान्त्रिक धार र कम्युनिष्ठ धार फरक–फरक भएर चुनाव लडेकाले नेपाल बारको निर्वाचनमा पनि यही गठबन्धन हुने अनुमान कानुन व्यवसायीहरुले गरेका थिए ।
त्यसकै परिणामस्वरुप नेपाल बारको निर्वाचन पनि सोहीअनुसारको तयारीसमेत भएको थियो । एक अधिवक्ताले बताएअनुसार पीपीएलएको प्रस्तावमा नै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिने तयारी थालेका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसनिकट डिएलएले पनि आफ्नो विधानको धारा १७ बमोजिम उम्मेदवार छनौट गर्न छनौट समिति बनाई उम्मेदवार सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको बेला अकस्मत रुपमा पार्टी नेतृत्वबाट हस्तक्षेप गरि मिश्रको नाम सिफारिस भएको थियो । त्यसपश्चात सिफारिस समिति असन्तुष्ट भएको डिएलएनिकट कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
बार एशोसिएशनको पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने अघिल्लो दिने बेलुका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डीएलए र पीपीएलएमा आवद्ध केही कानुन व्यसायीहरुलाई बालुवाटारमा छलफलमा बोलाएर उम्मेदवार टुङ्गो लगाएका थिए । बारे एशोसिएशनमा समेत सरकारले आफू अनुकूलका मान्छे पठाउन खोजेर प्रभाव पार्न खोजेको भनी आलोचासमेत सुरु भएको छ । यस आधारमा पीपीएलए र डीएलएबाट बार एशोसिएशनको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाहरुलाई ‘सरकारी उम्मेदवार’ को ट्यागसमेत भिराउने प्रयास भएको छ ।
अर्कोतर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउन कानुन व्यवसायीहरुको बैठक बसी कानुन व्यवसायीहरुले नै सर्वसम्मत रुपमा छनौट गरेको र अन्य कानुन व्यवसायीहरुको समेत साथ र समर्थन रहेको कानुन व्यवसायीहरुले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अन्य कानून व्यवसायीहरुको साथ लिएर कुनै पनि पार्टीको गन्ध आउन नहुने निष्कर्षसहित टिमको नाम नै व्यवसायीक कानून व्यवसायी समूह राखेका छन् ।
श्रेष्ठले लामो समयदेखि पूर्ण रुपमा कानुन व्यवसाय गरिरहेका छन् । २०६३ सालमा नेपाल बार एसोसियसनको महासचिवको रुपमा समेत कार्यभार सम्हालेका थिए । त्यस्तै नेपाल राज्यको महान्यायाधिवक्ताको रुपमा समेत काम गरेको अनुभव श्रेष्ठसँग छ । उनले नेपाल बारका सबैजसो कार्यक्रम र आन्दोलनहरुमा सहभागी भएर बारम्बार न्यायपालिका शुद्धीकरणको एजेण्डामा आफ्नो कुरा जोडदार रुपमा राख्दै आएकाले नेपाल बारको नेतृत्वमा श्रेष्ठ नै आउनु पर्ने अधिकांश कानून व्यवसायीहरु बताउछन् ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्णकालीन प्राध्यापक छन् । लामो समयदेखि मिश्रले प्राध्यापनलाई मुख्य पेशा बनाई आंशिक रुपमा वकालत गर्दै आइरहेका छन् । नेपाल बारको पूर्व महासचिवसमेत रहेका मिश्र हालसम्म पनि प्राध्यापनमै व्यस्त छन् । बारको अध्यक्षमा दाबी गरेर उम्मेदवारी दिइरहँदा उनीमाथि नैतिक प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ । त्यसकारण अहिले नेपाल बार र कानून व्यवसायीहरुबीच सरकारी उम्मेद्वार कि व्यवसायीक उम्मेद्वार भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ ।
प्रतिक्रिया