शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन्,‘शिक्षकहरुको सबै माग सम्बोधन हुनेरी गृहकार्य अगाडि बढेको छ’

काठमाडौं, ३ वैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकहरुको सबै माग र मुद्दा सम्बोधन हुनेगरी शिक्षा ऐन ल्याउन गृहकार्य अगाडि बढाइएको बताएका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले अब शिक्षा ऐन प्राप्त गर्न धेरै समय पर्खिन नपर्ने बताएका हुन् । शिक्षा ऐन चाँडै जारी गर्न विशेष चासो र चिन्तासहित संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको पनि प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।

‘अब शिक्षकहरुको सबै मागहरु सम्बोधन हुनेगरी गृहकार्य अगाडि गएको छ । ऐन जारी हुने कुरा प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । उपसमितिले घनीभूत रुपमा छलफल गरेको प्रगतिको पक्षलाई हेर्नुभयो भने शिक्षा ऐन प्राप्त गर्न धेरै समय पर्खिन पर्दैन भन्ने कुरा देखिएको छ । तर, पनि सार्वभौम प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्यो । यो ऐन छिट्टै आउनेगरी उहाँहरुको चिन्ता र चासो छ । दफावार छलफलबाट हामी चाँडै ऐन प्राप्त गर्छौं,’– उनले भने ।

प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार शिक्षक र सरकारबीच २०७५, ०७८, ०८० मा विभिन्न १०८ वटा सहमति भएका छन् । ती सहमतिहरु सबै शिक्षकको सेवा सुविधासँग मात्रै नरहेर विद्यालय शिक्षाको समग्र सुधारको सम्बन्धमा बढी फोकस रहेको पनि उनले बताए । सरकारले शिक्षकहरुको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्ने कुराबाट अहिले व्याख्या हुन नहुने उनले बताए । शिक्षकहरुसँग जोडिएका सरोकार, उनीहरुको बृत्तिविकास, उनीहरुको चित्त दुखाइ सबै सम्बोधन हुनेगरी अब भविष्यमा आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको पनि उनले बताए ।

‘यो समयमा हामीले पूरा गरेनौं भने फेरि पनि हाम्रा शिक्षकका दुःखेसो, गुनासो र अप्ठ्यारोहरु पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरु लाग्नुपर्ने अवस्था किन आयो भने, विभिन्न समयमा राष्ट्र सेवकहरुको मागहरु, सरोकारहरु आउँछन्, निस्कन्छन् । सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइन्छ । सरकारले सकेको पूरा पनि गर्दैै जान्छ,’– उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा शिक्षक समुदायहरुबाट अब भविष्यमा कुनै पनि प्रकारका माग, सरोकार, आवश्यकता लिएर, बृत्तिविकास, सेवा शर्तको विषयमा भेदभाव भयो भनेर, अन्याय भयो भनेर कहिल्यै आवाज उठाउन नपरोस् भन्ने ढंगबाट, बडो सर्वाङ्गिन किसिमबाट, सबै सरोकार र मागहरुलाई केलाएर, तिनका प्रभावहरुको समेत विश्लेषण गरेर यो पटक कानून निर्माणको विधिबाट र सरकारका विभिन्न प्रकारका निर्णयका माध्यमबाट सम्बोधन हुँदैछ, पूरा हुँदैछ । हामी त्यो अभियानमा लागेका छौं ।’