सरकारले ऋण लिएर पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडिरहेको छः अर्थविद् सुवेदी (भिडिओसहित)

काठमाडौं, १० वैशाख । अर्थविद् एवं राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले २०६३ पछिको नीतिले उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्वदेशी लगानीकर्तालाई दुरुत्साहन गरिरहेको बताएका छन् । आज (बुधबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले राज्यले समयमा पीपीए नगर्दिने, पीपीए गर्दिहाले पनि १० वर्ष अगाडिको मूल्यमा गर्दिन, भ्याट फिर्ता नदिनेलगायतका नीति लिएको कारण नेपालको उर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भइरहेको बताएका हुन् ।

‘विदेशी लगानीकर्ताको त कुरै छाड्नुस्, स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि लामो समयसम्म पीपीए नगर्दिने, पीपीए गर्दिँदा पनि आज भन्दा १० वर्ष अगाडिको मूल्य यथावत राखिदिने, भ्याट फिर्ता पनि नदिने, सरकार आफूले गर्न नसक्ने, गरिहाल्दा पनि निजी क्षेत्रको भन्दो दोब्बर लगानी लगाउने, निजी क्षेत्रलाई कसरी दुरुत्साहन गर्न सकिन्छ, त्यस्ता खालका विधि र नीति बनाइदिने,’– उनले भने ।

सरकारको नीतिकै कारण अहिले बैंकमा प्रशस्त पैसा हुँदा पनि लगानीकर्ता कर्जा लिन नगइरहेको अवस्था रहेको उनले बताए । बैंकसँग प्रशस्त पैसा रहेको र सरकारको ढुकुटी रित्तो रहेको अवस्थामा ऋण लिएर पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्नेबाहेक अरु केही काम हुन नसकिरहेको उनले बताए । सरकरले उदारीकरणको नीति र विधि अपनाएको खण्डमा उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपाली लगानीकर्ताहरु पनि सक्षम रहेको उनले बताए ।

‘अहिले बैंकमा पैसा छ, निजी क्षेत्र कर्जा लिन जाँदैन । सरकारी ढुकुटीमा पैसा छैन । सरकारले कर्जा लिएर पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता हालिरहेको अवस्था छ । २०६३ साल पछाडिका गलत नीति र विधिका कारण भएको हो । यसलाई सुधार गरियो भने आन्तरिक लगानी पनि अब सक्षम भइसकेको छ । हामी आन्तरिक रुपमा कमजोर छैनौं, नीति र विधि उदारीकरणतिर लानुपर्यो,’– उनले भने ।