संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा गगनको टिप्पणी: अदालतले ‘तँलाई हान्दिऊँ’ भन्दै डील गर्यो

काठमाडौं, १२ वैशाख । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘तँलाई हान्दिऊ’ भन्दै डील गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा आयोजित आजको ‘आजको लोकतन्त्र, अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दैै उनले पदाधिकारीहरुले अवकाश पाइसक्दा पनि सर्वोच्चले नियुक्ति ठीक थियो वा थिएन भन्ने परीक्षण नै गर्न नसकेको बताएका हुन् । उनले यस्तो अवस्थामा अदालतमाथि जनताको विश्वसनीयता नरहेने बताए ।

अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतको विषयलाई अढाइ, तीन वर्षदेखि तलाईँ हान्दिऊँ, हान्दिउँ भनेर झुलाएर राखेको छ । कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भयाइनभ्याइ भन्छ । कहिले भोलि हेर्ने भन्छ, पर्सी हेर्ने भन्छ । त्यसले अदालतप्रतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ । एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषय, त्यो आयोगले गरेका काम, त्यसमा नियुक्ति भएका मानिसहरुको कार्यकाल सकिन लागिसक्यो । त्यो ठीक थियो कि बेठीक थियो भनेर परीक्षण गर्ने कुरा नेपालको सम्मानित अदालतको लागि चाहीँ चार वर्ष÷ साँढे चार वर्ष समय लाग्छ ? त्यो पनि आइतबार हेरौं, शुक्रबारसम्म, भ्याइनभ्याइ, हेर्दाहेर्दै भनेर जसरी यो विषयलाई अदालतले डिल गर्यो, त्यो अदालतप्रतिको विश्वसनीयता के रहन्छ ?

उक्त रिट निवेदन सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीसहितको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । गत २०८१ माघ ३० गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेकोमा ८औं पटक पेशी चढेर पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । अब आगामी वैशाख २८ गतेको लागि सो रिटको सुनवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्त गरेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध २०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । उक्त नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा।दिनेश त्रिपाठीलगायतले रिट दर्ता गरेका थिए ।

यसअघि पनि पटक पटक सो रिट पेशीमा परेपनि विभिन्न कारणले हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याईमा पर्दै आएको थियो । ५२ जना नियुक्त् भएकामध्ये कतिपय उमेरहदका कारण अनिर्वाय अवकासमा गइसकेका छन् भने केही अवकासको मुखमा छन् । यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।

सो मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ । अध्यादेशमार्फत नियुक्ति पाएका समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा।रामकृष्ण तिमल्सिना र महिला आयोगकी सदस्य जया घिमिरेले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाईसकेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापाले संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अदालतको भूमिका बारे उठाएको प्रश्न ‘अदालतको अबहेलना’ को विषय बन्न सक्ने राजनीतिक बृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।