शिक्षक र चिकित्सकहरुको आन्दोलनका सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दलहरुले संसदमा दर्ता गराए जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव

काठमाडौं, १५ वैशाख । प्रतिपक्षी दलहरुले नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा भइरहेको शिक्षकहरुको आन्दोलनको सन्दर्भमा संसदमा जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे प्रस्तावक रहेको उक्त जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर, आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु शाह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी समर्थक रहेका छन् ।

उनीहरुले विगतमा सरकार र महासंघबीच भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनका लागि भइरहेको शिक्षकहरुको आन्दोलनप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको बताएका छन् । समग्र शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि महत्वपूर्ण मागहरु राखी स्थानीय तह, प्रदेश र राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरु हुँदै शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशन पश्चात् काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको कुनै पनि गम्भीर्यता प्रतिपक्षी पाँच दलको निष्कर्ष छ । प्रतिपक्षी दलहरुले विद्यालय शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयप्रति सरकारको वेवास्तालाई ‘गैह्रजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको द्योतक’ भनेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरुले विभिन्न ६ वटा छलफल गर्नु पर्नाको कारण उल्लेख गरेका छन् । जसमा सरकार र महासंघसँगबीच गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गराउन, सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय बनाउन, लाखौं विद्यार्थीहरुको पठन-पाठन सुचारु गर्न, गराउन, निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै, उनीहरुले आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको विषय पनि प्रस्तावमा समावेश गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन उनीहरुको विषयमा छलफल गरिनुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरुको धाराणा छ ।