गभर्नर नियुक्तिको संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न जारी अप्लकालीन आदेशले पायो निरन्तरता

काठमाडौं, १७ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्न नियुक्तिको संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको छ । आज (बुधबार) न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

सरकारले गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डमा रहँदै आएको ६५ वर्षीय उमेर हद हटाएको थियो । गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डमा उमेर हद हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट दायर गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्न योग्यता नपुग्ने भन्दै दायर भएको रिटसमेत लगाउमा राखेर हेरिएको थियो । सो रिटका सम्बन्धमा भने सर्वोच्चले कुनै आदेश गरेको छैन । यो संगै भट्टलाई गभर्नर नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ ।