गिरीबन्धु टी स्टेटको फैसला गर्ने न्यायाधीश ‘बौलाहा’ होः एमाले सांसद शाही

काठमाडौं, १९ वैशाख । नेकपा (एमाले) का नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य दयालबहादुर शाहीले गिरीबन्धु टि स्टेटविरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई ‘बौलाहा’ को संज्ञा दिएका छन् । हिजो (बिहीबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले न्यायाधीशले संसद्को अधिकारमाथि हमला गरेको बताए । सदनले बनाएको कानूनलाई दुराशयपूर्ण भन्ने अधिकार न्यायलयलाई नरहेको धारणा उनकाे थियो । यस्ता न्यायाधीशलाई बाैलाहा नै भन्नुपर्ने उनले दाेहाेर्याए ।

‘गिरीबन्धु टी स्टेट एउटा न्यायाधीशले, प्रचण्ड र ओलीसहितको दुई तिहाइ बहुमतले बनाएको एउटा कानून छ– जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी कानून । त्यो कानुनमा एउटा न्यायाधीश बौलाहाले के भन्दियो भन्दाखेरी, बौलाहा नै भन्नुपर्छ । किनभने एक न्यायाधीशले संसद्माथि हमला गर्नुभएको छ । यो ऐन दूराशयपूर्ण छ । कुनै पनि संसदको ऐन न्यायाधीशले त्यो ऐन दूराशयपूर्ण भन्न पाउँदैन । तर, त्यतिखेर कांग्रेस र माओवादी मिलेको हुनाले ओलीविरुद्ध गिरीबन्धु भनियो । यथार्थमा एक न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभामाथि, सदनमाथि हमला गरेको छ । सदनले बनाएको कानून दूराशयपूर्ण भनेको छ । त्यसो भएको हुनाले ओलीका रिसले जे पनि मान्ने,’– उनले भने ।

एमाले नेता शाहीले अदालत र न्यायाधीशमाथि त्यतिमात्रै आक्रोश पोखेनन्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मन्त्री भाग नदिइएको कारण संसद् विघटन बदर भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘ओलीको गल्ती कहाँनिर भयो भन्दाखेरी गजेन्द्र हमालजस्ता दुई जनालाई मन्त्री नबनाएको भएर मात्रै ओली सरकार ढलेको हो त्यतीखेर । गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको भए चोलेन्द्र यता आउँथे । त्यतिखेरका अदालत, त्यतिखेरका प्रतिपक्ष, त्यतिखेरका परमादेश त्यो जनादेश निल्न गरेको थियो ।’

सांसद शाहीले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा दिएको यस्तो अभिव्यक्ति अदालतको अबहेलनाको विषय बन्न सक्ने राजनीतिक बृत्तमा चर्चा छ । यसअघि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिटका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाविरुद्ध अदालतको अबहेलना मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।