भारतले पाकिस्तानविरुद्ध सुरु गरेको सैन्य कारबाहीबारे माओवादी: शर्मा पक्षमा उभिँदा गुरुङ विपक्षी

काठमाडौं, २५ वैशाख । छिमेकी मुलुक भारतले पाकिस्तानको विभिन्न क्षेत्रमा गरेको सैन्य कारबाहीको सन्दर्भमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पदाधिकारीबीच मत बाझिएको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले अहिले भारतले पाकिस्तानमाथि गरिरहेको आक्रम न्यायोचित मान्न नसकिने बताएका छन् । महासचिव गुरुङले जम्मू कश्मिरको पहलगाममा भएको आतङ्ककारी हमला पाकिस्तानले नै गराएको भन्ने स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि नभइसकेको अवस्थामा भारतले गरेको आक्रमण अविलम्ब रोकिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

‘हिजो भारतले पाकिस्तानको विभिन्न क्षेत्रमा हवाईमार्फत क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको छ। यो अत्यन्तै दुखद विषय हो। भारतले आक्रमणको कारण केहि दिन अगाडि कश्मिरको पहलगाममा भएको आतंककारी आक्रमणको बदला बताइएको छ। निस्चय पनि जनसंहारकारी आतंककारी गतिविधिको विरोध गर्नैपर्छ। तर उक्त पहलगामको आक्रमण कस्ले गरेको हो भन्नेबारे स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि भएको देखिँन्दैन। यस्तो स्थितिमा पाकिस्तानलाई आरोपित गरी आक्रमण गर्नु न्यायोचित मान्न सकिने देखिँन्दैन। अतः त्यस प्रकारको सैन्य कार्यबाहीहरु अविलम्व बन्द गरी दुवै मुलुकबीचमा संवाद गरिनुपर्छ,’– उनले भनेका छन् ।

यता, माओवादी केन्द्रकै उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने आतङ्कवादविरुद्ध भारतले सुरु गरेको अप्रेशनमा सबैले साथ दिनुपर्ने बताएका छन् । आतङ्कवादविरुद्ध लड्नु हरेक राष्ट्रको कर्तव्य हुन आउने बताउँदै उपमहासचिव शर्माले शान्ति र स्थिरताका लागि आपसी सहकार्य गर्दै त्यस्ता प्रकारका गतिविधि परास्त पार्न आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘भारतले आतंकवादविरुद्ध ‘अपरेसन सिन्दूर’ सञ्चालन गरेको छ। आतंकवाद मानव सभ्यताको सबैभन्दा खराब कुरा हो। आतंकवादविरुद्ध लड्नु हरेक राष्ट्रको कर्तव्य हो। साथै, शान्ति र स्थिरताका लागि आपसी सहकार्य गर्दै आतंकवादलाई परास्त गर्न आवस्यक छ।’

उपमहासचिव शर्माले भारतले सञ्चालन गरेको अपरेशनको बारेमा बोल्र्दै गर्दा उनी पाकिस्तानको बारेमा भने मौन बसेका छन् । यता महासचिव गुरुङले भने पलगाम हत्या काण्डबारे स्वतन्त्र प्रकारको अन्तरराष्ट्रिय आयोग गठन गरी छानविन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भारत र पाकिस्तान दुवै नेपालको छिमेकी मित्रराष्ट्र रहेको र दुवै मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध रहेको स्मरण गराउँदै यस्तो स्थितिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र पञ्चशीलको सिद्वान्तको आधारमा नेपाल मौन बस्न नमिल्ने बताएका छन् । नेपालले युद्व नभएर शान्तिको पक्ष लिनुपर्ने उनको धारणा छ ।