उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा मात्रै सार्वजनिक ऋणको उपयोग गर्न सरकारलाई सांसद डा.महतोको सुझाव

काठमाडौं, ३० वैशाख । जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक एवं पूर्व मन्त्री डा.वीरेन्द्र प्रसाद महतोले यस पटक विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सन्तुलित र उन्नत सोच राखेर ल्याईएको बताएका छन् । आज (मंगलबार) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । पूर्वमन्त्री डा.महतोले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समर्थन रहेको बताए ।

यसपटक सरकारले बजेट बनाउँदा भौतिक पूर्वाधार र डिजिटल इकोनोमी निर्माणमा विशेष ध्यान दिएर सराहनायोग्य काम गरेको पनि उनले बताए , उनले डिजिटल नेपाल निर्माणको लागि केही कानूनी झन्झट रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउनेतर्फ ध्यान दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणअनुसार आम नागरिकलाई विकासको लाभमा पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि उनले सकरारको ध्यानाकर्षण गराए । सन्तुलित विकासको लागि तीन तहका सरकारबीच उचित समन्वयको अभाव रहेको बताउँदै पूर्वमन्त्री महतोले सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच उचित समन्वय र सहकार्यको आवश्यकतासमेत औंल्याए ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा विगतदेखि झाँगिदै आएका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारी र लगानी ढाँचा तय भएका आयोजनामा पुँजीगत विनियोजन केन्द्रित गरिने कुरा स्वागतयोग्य रहेको पनि उनले बताए । पूर्वमन्त्री डा.महतोले उच्च प्रतिफल हाँसिल हुने आयोजनामा मात्रै सार्वजनिक ऋणको उपयोग गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिए ।

साथै, देश विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर जानको लागि व्यवसायीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले निजी क्षेत्रले राखेका मागलाई सरकारले यथाशक्य चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, विदेशमा काम गरेर फर्किएका युवाहरुको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई देश विकासमा लगाउने वातावरण बनाउनुपर्र्ने उनले बताए । पूर्वमन्त्री महतोले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको चूरो पत्ता लगाई आर्थिक अनुशासन कायम गरिनुपर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्रमा गति नभरिकन दीर्घकालिन लक्ष्य हाँसिल गर्न कठिनाई हुने बताए ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रलाई यान्तीकरण र व्यवसायीकरण बनाउनेतर्फ अहिलेसम्म राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको उनले बताए । व्यवसायिक खेतीको लागि सरकारले केही थप सुविधा प्रदान गर्नसके कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । बाँझो जमिनको चाँडोभन्दा चाँडो उपयोगको नीति सरकारले अख्तियार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यस्तै, नेपालको शिक्षाको गुणस्तर बढाउनेगरि लगानी हुनुपर्ने उनले धारणा राखे । शिक्षामा जहिल्यैपनि बजेट कम हुने गरेको गुनासो रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशको मुख्य पिल्लर मानिएको शिक्षा क्षेत्रको सर्वाङ्णि विकासको लागि यसपटक सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । समयमा परीक्षा नहुने, समयमै नतिजा पनि नआउने र आएको नतिजामा ह«ास देखिएको भन्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा बृहत्त सुधारको आवश्यकता औंल्याए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देशव्यापी रूपमा विशिष्ट सेवा दिने क्षमताका अस्पताल बनाइनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धिको लागि दक्ष जनशक्तिको खाँचो परिपूर्ति गरिनुपर्ने, चिकित्सक र नर्सहरुको विदेश पलायन रोक्न सक्नुपर्ने उनले बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा ध्यान दिन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे । उनले साना, छरिएका, दोहोरिएका, स्रोत सुनिश्चित् नभएका र सम्पन्न हुन वर्षौवर्ष समय लाग्ने अहिलेका आयोजना संख्यामा कटौती गरिनुपर्ने बताए । सरकारले यसपटक क्रमागत प्रोजेक्टको बारेमा पनि गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । क्लाईमेट जस्टिसको लागि नेपालले विश्व मञ्चमा आफ्नो आवाज बुलन्द पार्न सक्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

विकासमा वन क्षेत्र जहिल्यैपनि बाधक बनेको गुनासो आइरहेको भन्दै उनले महत्वपूर्ण आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग, जग्गा प्राप्तिलगायत विषयमा सहजीकरण गरिनुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री डा.महतोले जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्ने सरकारको सोच सकारात्मक रहेको बताए । उनले योसँगै सौर्य ऊर्जा विकासमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । निजी क्षेत्रले लगानीसम्बद्ध एकीकृत निकाय र कानूनसहित लगानी दशक घोषणा गर्न माग गरेको भन्दै उनले सरकार सकारात्मक हुन जरुरी रहेको बताए । साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाऊनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘बजेटको करिब १७ प्रतिशतको हाराहारीमात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने प्रवृत्ति अनि त्यसमापनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले देश विकासको गतिमा हिँड्न सक्दैन् । बजेटको आकार तय गर्दा राजस्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्दा वैज्ञानिक हुन्छ,’– उनले भने ।