मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले संविधानले नचिनेको, तर विचौलियाले चिनेको सल्लाहकार राख्नेगरेको सांसद खतिवडाको आरोप, अग्नि खरेलमाथि पनि उठाए प्रश्न

काठमाडौं, १ जेठ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले प्रदेशदेखि संघीय सरकारमा सल्लाहकारको दुरुपयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । आज (बिहीबार) प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले कानूनले नचिनेको, तर विचौलियाले चिनेको सल्लाहकार नियुक्ति गरिने प्रचलन सुरु भएको बताए । नेता खतिवडाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कूल ९१ जना सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको हकमा सल्लाहकार ४६ जनाको विज्ञ समूह रहँदोरहेछ । सचिवालय सदस्यहरु ४५ जना गरी जम्मा ९१ जना हुने व्यवस्था गरिएको रहेछ,’– उनले भने ।

नेता खतिवडाले प्रदेशदेखि राष्ट्रपतिसम्म अहिले ४६० जना सल्लाहकारको व्यवस्था हरेको उनले बताए । उनले विगतमा भुटानी शरणार्र्थी प्रकरण विजारोपण गर्ने इन्द्रजीत राइसमेत सल्लाहकार नियुक्त भएको बताए । राई रामबहादुर थापा ‘बादल’ मन्त्री हुँदा सल्लाहकार थिए । ‘प्रदेशदेखि राष्ट्रपतिसम्ममा ४६० जना सल्लाहकारको व्यवस्था छ । सल्लाहकार कस्ता हुँदारहेछन् भने मैले हेरेँ । इन्द्रजीत राई, त्यो पनि भारतीय सेनामा रहेका क्याप्टेनलाई सल्लाहकारको रुपमा कुनै मन्त्रीले राखेको इतिहास थियो । रक्षामन्त्रीले सल्लाहकार राखेको क्याप्टेन, त्यो पनि भारतीय सेनाको आखिर तिनै सल्लाहकार पछि गृहमन्त्रालयमा आएछन् । चर्चित काण्डमध्ये शरणार्थी काण्डको विजारोपण गर्ने तिनै सल्लाहकार थिए,’– उनले भने ।

साथै, उनले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेको सल्लाहकारको बारेमा पनि प्रश्न उठाए । उनले मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि सल्लाहकारमा नियुक्ति भएका अग्नि खरेलतर्फ लक्षित गर्दै कहीँ ठाउँ नपाएर सत्ताको वरिपरी घुम्न आएको टिप्पणी गरे ।

‘सल्लाहकारहरु सही ठाउँमा सल्लाह दिने छन् कि छैनन्, विचौलियाको रुपमा प्रवेश गरेका छन् कि छैनन् ? प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार मन्त्रिपरिषद् आफैं हुन्छ । परराष्ट्रमन्त्री आफैं परराष्ट्र सल्लाहकार हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको । राजनीतिक विज्ञ सल्लाहकार, कानून विज्ञ सल्लाहकार, जल तथा वातावरण विज्ञ सल्लाहकार, मुख्य सल्लाहकार, आर्थिक विकास सल्लाहकार, मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि सल्लाहकार । यसरी सल्लाहकारको नाममा अर्बौं रुपैयाँ जाने अवस्था छ,’– उनले भने, ‘कतिपय सल्लाहकार मन्त्रीस्तरीय, कतिपय सल्लाहकारहरु राज्यमन्त्रीस्तरीय, कतिपय सल्लाहकारहरु हिजो मन्त्री भएर फेरि काहीँ ठाउँ नपाएपछि सल्लाहकारको रुपमा सत्ताको वरिपरी बस्नका लागि नियुक्त गरिएका सल्लाहकारहरुले गर्दा संविधानले नचिनेको, विचौलियाले चिनेको सल्लाहकार पर्दा सही सल्लाह दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने समस्या भएको छ ।’

संविधानले चिनेको र कानुनअनुसार मापदण्ड बनाएर सल्लाहकार र पिएसओ राख्ने व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे । गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले समेत कानूनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, फोटोग्राफर राख्ने गरेको र वडाअध्यक्षलेसमेत सल्लाहकार राख्न थालेको उनले बताए । सल्लाहकार राख्ने कुरा कानूनमा उल्लेख गरेरमात्रै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । जसले पायो त्यसले र जसलाई पायो त्यसलाई सल्लाहकार नियुक्ति गरेर राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए । File Photo/RN