काठमाडौं, ३ जेठ । प्रधानामन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको १० महिना पूरा भैसकेको छ। कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आगामी १४ महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्नेछन् ।
दुई दलबीच सत्ता–सहकार्यको लागि भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार नै सरकारको नेतृत्व ओली र देउवाले आलोपालो गर्ने समझदारी छ । सरकारमा सभापति देउवाकी पत्नी डा. आरजु राणा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व लिएर सहभागी भएपछि एमाले पँक्ति सरकार सहमतिअनुसार लामो जानेमा विश्वस्त थियो ।
अहिले आरजुले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् । यो १० महिनाको दौरान उनले कुशलतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छिन् । अहिले नेपालमा सगरमाथा सम्वाद जारी छ । हिजोबाट सुरु भएको तीन दिवसीय उक्त सम्वादमा भारत, चीनलगायतका देशबाट प्रतिनिधित्व छ । सम्वाद आयोजना गर्ने थाली गर्दैगर्दा भारतबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहभागिता हुने भनिएको थियो ।
योबीचमा मन्त्री राणाले नेपालको तर्फबाट मोदीलाई निम्तोसमेत प्रदान गरिन् । तर, मोदीको कार्यव्यस्तताको कारण सगरमाथा सम्वादमा मोदीको सहभागिता नहुने कुरा एक महिनाअघि नै निश्चित् भैसकेको थियो । बैंककमा विमस्टेक बैठकको साईडलाईन भेटवार्तामा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई सगरमाथा सम्वादको लागि निम्तो दिएको चर्चा थियो । तर, मोदीले आफू आउन नसक्ने भन्दै निम्तो अस्विकार गरेका थिए । मित्रराष्ट्र भारतबाट समेत उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व नभएपछि अन्य देशबाट पनि राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखको सहभागिता नहुने निश्चितप्रायः थियो । नभन्दै यो सम्वादमा कुनैपनि देशको प्रमुख र सरकार प्रमुख, विदेशमन्त्रीको सहभागिता भएन ।
सार्वजनिक रुपमै सगरमाथा सम्वादको औचित्यलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले त संसद्मै बहुआयामिक महत्व बोकेको र बहुपक्षीय विषयमा सम्वाद गर्दासमेत छिमेकबाट समेत उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व नभएकोले यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएका थिए । उनले सगरमाथा सम्वाद छोट्याउनसमेत सुझाएका थिए । सम्वादको मुख्य आकर्षण मानिने उद्घाटन सत्र नै खल्लो भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणाबीच सम्बन्धमा पछिल्लो समय हार्दिकता नभएको चर्चा छ । खासगरी गैरआवासी नेपाली संघलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री राणा फरक फरक कित्तामा उभिएका छन् । डा. बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएको कार्यकाल बाँकी नै रहेकोले त्यही समिति आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्री राणाले भने चूनौति दिईन् । डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले आयोजना गरेको एकता महाधिवशनमा उनै मन्त्री राणा प्रमुख अतिथि बनेर पुगिन् । र, महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिलाई बधाईसमेत दिईन् । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री राणाबीच सम्बन्धमा चिसोपना आएको चर्चा छ । त्यसको प्रभाव हिजो राति प्रधानमन्त्री ओलीले सगरमाथा सम्वादमा भाग लिन आएका पाहुनाहरुलाई दिएको रात्रिभोजमा मन्त्री राणा देखिईनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको उक्त रात्रिभोजका तस्विरमा परराष्ट्रमन्त्री राणा कतैपनि नदेखिनुले कतै दुई नेताबीच सम्बन्धमा साँच्चै नै दरार आएको त होईन भन्ने कुरालाई बल पुगेको छ । कांग्रेस–एमाले सहकार्यमा अहिले गभर्नर नियुक्तीको विषय पनि पेचिलो बनेको छ । दुई महिना हुनलाग्दासमेत अहिलेसम्म गभर्नर टुँगो लाग्न सकेको छैन् ।
यो विषय एकपछि अर्को गरेर गिजोलिएको छ । गभर्नर नियुक्तीमा भएको ढिलासुस्तीलाई देउवा दम्पत्तिले निको मानेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा गभर्नरमा आफ्नो क्याण्डिडेट नभएको र देउवाले अघि सार्ने नाममा नै सहमति हुने बताउने गरेका छन् ।







प्रतिक्रिया