काठमाडौं, १९ जेठ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविरुद्ध सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ८७ को व्यवस्था यसअघि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशको विपरीत रहेको दाबीसहित उनी सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका हुन् ।
बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
गत आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को आय–व्ययको सार्बजनिक जानकारी बक्तब्यको बुँदा न.१९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरी ब्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानी जन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागी उधोग देखी निकासी बिन्दु सम्म रोप(वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनी व्यवस्था गरिएकोमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले नै रिट दायर गरेका थिए ।
गत आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को आय–व्यायको विरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोच्चलृे परमादेशको आदेश जारी गर्दै भनेको थियो, ‘खानीजन्य वा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरि दुंगा गिट्टी बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानका व्यवस्था भावना र मर्म समेत अनुकूल हुने गरी संघीय विधायिकाद्दारा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु, मुलुकको भौगोलिक भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलतासमेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सूरक्षा निकायहरू समेतको परिचालन गरी हाल भईरहेको विदेशतर्फको निकासीलाइ रोक्नु र वातावरण सरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु’ भनेको थियो ।
सर्वोच्चको व्याख्यालाई अनदेखा परी प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटको बुँदा नं. ८७ मा उक्त व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारणका लागि अयोग्य घोषित गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
साथै, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री पौडेललाई तत्काल पदबाट निलम्बन गर्नसमेत माग गरिएको छ । रिट निवेदकले बजेटको बुदा न ८७ कार्यान्वयनलाई तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) एक वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना सजायको मागसमेत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया