भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति पनि प्रतिपक्षको माग

काठमाडौं, २० जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि ढकालले भिजिट भिसा प्रकरणका उच्चस्तरीय छानविन समिति बन्नुपर्ने बताएका छन् । अहिले आइरहेको विषयलाई जरैदेखि छानविन गर्नका लागि समिति अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा सबैले देखिराखेको चिनिराखेको मान्छे पनि भिजिट भिसा प्रकरणको नाइके पाइएको उनले बताए । आफूले प्राप्त गरेको प्रमाणमा भिजिट भिसामा दुवई जानको लागि चार लाखसम्म बुझाइएको प्रमाण आफूसँग आएको बताए ।

यतिधेरै संवेदनशील विषयमा सरकारले आफ्नो रवैया देखाइरहेको नेता ढकालले बताए । उनले उच्चस्तरीय छानविन समिति बन्नुपर्ने र २०६४ मा बनेको श्रम ऐनपछिका सबै गृहमन्त्रीको पालामा भएको गतिविधिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्ने बताए । ‘यति संवेदनशील विषयमा सरकारले जुन किसिमको रवैया देखाउँदैछ, त्यो विलकूल गलत छ । उच्चस्तरीय आयोग बन्नैपर्छ । यसको छानविन हुनैपर्छ । त्यो छानविन हुँदा गृहमन्त्रालय र गृहमन्त्रीले प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना घटनाक्रमले देखाएको छ । अस्तीमात्रै डिआईजीलाई अख्तियारबाट ३ घण्टा के गरेको थियो ? हामीसँग प्रमाण छ,’– उनले भने ।

नेता ढकालले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरुले क्याम्पियन नै चलाएको कारण एक हजार दुई सयभन्दा बढी प्रमाण आफूलाई प्राप्त भएको बताए । सोविता गौतम, मनिष झालगायतका अरु नेताहरुलाई पनि पीडितहरुले प्रमाण पठाएको उनको दाबी छ । अध्यागमनमा हाताहाती कारोबार भएको पाइएको र कतिपय अवस्थामा भने बैंकिङ्ग बारोबारसमेत भेटिएको उनको दाबी छ । समितिले छानविन गर्न र समितिलाई प्रभाव नपार्नका लागि गृहमन्त्रीको राजीनामा अपरिहार्य रहेको पनि नेता ढकालले बताए ।

‘त्यहाँ नगदमा कारोबार हुन्छ । बैंक टान्जेक्सन पनि हुन्छ । बैंक टान्जेक्सन भएको हामीसँग प्रमाण छ । ठ्याक्कै गृहमन्त्रीको खातामा हालेको त कहाँ हुन्छ त नि,’– उनले भने ।