संसद्को गत्यवरोध अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार जिम्मेवार देखिएनः माओवादी नेता दाहाल

काठमाडौं, २० जेठ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले संसद्को गत्यवरोध अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा सरकार र सत्तारुढ दलहरु जिम्मेवार नदेखिएको बताएका छन् । आज (मंगलबार) संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग संवाद गर्दैै उनले आफूहरुले भिजिट भिसा प्रकरण छानविनका लागि समिति बनाउन सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेकोमा सरकार त्यसको लागि तयार नभएको बताएका हुन् ।

‘सबै दलको तर्फबाट बोल्ने, त्यसपछि माननीय गृहमन्त्रीजीले पनि बोल्ने, बोल्नुभन्दा अगाडि सरकारको तर्फबाट चाहीँ कमसेकम संसदीय छानविन समिति टीओआरसहित बनाउने भन्ने प्रतिवद्धता आइसकेपछि सदनको अवरोध हटाउने भन्ने प्रतिपक्षी दलहरुबीचको सहमति हो । त्यो सहमति सत्तापक्षलाई प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्ष अहिले पनि संसद्को अवरोध खोल्ने प्रक्रियामा अनिच्छुक देखिन्छ,’– उनले भने, ‘सत्तापक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने, तर जिम्मेवार बनेको हामीले अनुभूति गरेका छैनौं । हामी आफैं चचिलो भएर निकास दिन खोज्दा पनि सरकार अनिच्छुक भएको अनुभूति अहिलेसम्म हामीले गर्न सक्छौं । अहिलेसम्म समस्याको समाधान भएको छैन । गत्यवरोध अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा सरकार जिम्मेवार देखिँदैन ।’

नेता दाहालले अहिलेसम्मको मानव तस्करी प्रकरणमा सरकारको संस्थागत संलग्नता देखिँदै आएको उनले बताए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भिजिट भिसा प्रकरणलगायतमा सरकारको संलग्नता हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको शीर झुकेको उनले बताए । मानव तस्करीसँग जोडिएका पात्रहरु, प्रवृत्तिहरु शृङ्खलावद्ध अपराधको जराहरु कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा छानविन हुनुपर्ने उनले बताए । सबै खोजीनीतिका लागि संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए । File Photo/RN