काठमाडौं, २० चैत । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयलाई लिएर विभिन्न कर्मचारी संगठनहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले आफूहरुले सुझावमा दिएको महत्वपूर्ण मागहरु सम्बोधन नगरी समितिबाट विधेयक पारित गरी संसदको कार्यसूचीमा समेत समावेश भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । आफूहरुले उठाउँदै आएको माग विधेयकमा समावेश नभएको खण्डमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी रहेको छ ।
‘हामीले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन गरी नागरिकमैत्री र कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न दवाव दिनका लागि तपसिल बमोजिमका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न वाध्य भएका छौं । यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको पूर्व आंकलन गरी माग सम्बोधनमा संवदेनशील हुन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं । सवै सहज माध्यमवाट हाम्रा मागहरु सम्बोधन गराई संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गराउन प्रयास गर्दासमेत सरोकार पक्षबाट सुनुवाई नभएकोले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको परिस्थितिलाई बुझिदिन रप्रशासनिक संघीयता कार्यन्वयन गराउने उद्देश्यकासाथ गरिएको यस आन्दोलनमा समर्थन ऐक्यवद्धताका लागि आम नागरिक संचारमाध्यम लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’– विभिन्न ६ वटा संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
https://www.youtube.com/live/xUcmeP6nSoE
उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा जेठ २३ गते विहान १० देखि १२ बजेसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिने, २५ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म देशभरीका तीनै तहका सम्पूर्ण कार्यालयहरुका कालो पट्टी बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यति गर्दा पनि आफूहरुको माग पूरा नभएमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको केन्द्रीय निर्देशन समितिको बैठक बसी आन्दोलनको थप सशक्त कार्यक्रम तय गर्ने उनीहरुको चेतावनी रहेको छ ।
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठटन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, नेपाल मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संघ नेपालले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरुको विभिन्न १६ बुँदे माग सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया