प्रतिपक्षीको संसद् अवरोधबारे एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेको टिप्पणीः सरकारसँग पर्याप्त समय छ, बजेटमाथिको छलफलका लागि कुनै हतारो छैन

काठमाडौं, २२ जेठ । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्दराज पाण्डेले सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था एकदमै कसिँदै गएको अवस्था रहेको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै नेता पाण्डेले देशमा देखिएको आर्थिक समस्या समाधानको लागि बाटो खोजिनुपर्ने र अनावश्यक खर्चहरु कटौती गर्दै जानुपर्ने बताए । अब चाँडै संसद्को गत्यवरोध हट्ने र बजेटमाथि छलफल हुने बताए । प्रतिपक्षको विरोधको बाबजुद पनि बजेटमाथिको छलफलको लागि पर्याप्त समय रहेको उनले बताए ।

‘मलाई लाग्छ, यो समाधान भएर बजेटमाथि छलफल हुन्छ । फेरि अर्कोै के छैन भने सरकारलाई त्यति हतारो पनि छैन कि असार मसान्तसम्म बजेट पास गर्नुपर्ने हो । हामीसँग समय पर्याप्त छ । पहिला–पहिला असारको लास्टमा बजेट आउँथ्यो । छिटो पास नगर्दाखेरी आर्थिक वर्ष सकिन्थ्यो । अब त्यो समस्या छैन नि,’– उनले भने ।

उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा आज टुङ्गो लागेर बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने बताए । उनले नेपालको बजेट आफैंमा चुनौतिपूर्ण रहेको पनि बताए । खर्चको स्रोत बढेको र पुराना आम्दानीको स्रोतले नधान्ने अवस्था रहेको बताए । उनले राजश्व विस्तार हुन नसकेको, ठूलो संख्यामा मानिसहरु विदेश बसाइसराई गर्नेलगायतका समस्याले उपभोग घट्दो अवस्थामा बनेको र भन्सार र राजश्व घटेको उनले बताए । विदेशीहरुले दिने अनुदान र ऋण घट्दै गएकोको र विभिन्न सामाजिक सुरक्षााभक्ता दिनुपर्ने लगायतका समस्या रहेकाले साढे १२ अर्ब खर्चको दायित्व हरेको र त्यसकै हाराहारीमा मात्रै राजश्व उठ्ने उनले बताए । अनावश्यक खर्चहरु कटौती गरिनुपर्ने उनले बताए ।

‘पहिलो कारण त हाम्रो देशका ठूलो संख्यामा मानिसहरु विदेश बसाइसराइ गरिराखेका छन् । सक्रिय उपभोग गर्ने मानिसहरु नहुँदाखेरी, ५०÷५० लाख मानिसहरुले यहाँ किन्दैनन्, यहाँ खाँदैनन्, लगाउँदैनन् भनेपछि यहाँको बजारमा उपभोग घट्यो । त्यो उपभोगसँग आयात, राजश्व, भन्सार घट्यो । त्यसले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता पनि घट्यो । हामी एउटा चक्रमा घुमिरहेका छौं ।’ उनले भने, ‘दोस्रो विदेशीहरुले हामीलाई अनुदान घटाउन थाले । ऋण पनि भनेको जस्तो आउँदैन । आन्तरिक ऋणमा दवाब बढेको छ । अर्कोतिर खर्च पनि केही यस्ता छन्, जसलाई हामीले कटौती गर्न सक्दैनौं । ८/९ लाख मानिसहरु तलब खाँछन् । सात लाख मानिसहरु पेन्सन खान्छन् । २४ लाख मान्छे जेष्ठ नागरिक भक्ता खान्छन् । ९ लाख महिलाहरु एकल महिला भत्ता खान्छन् । दलितहरुको बच्चालाई पोषण भक्ता, स्वास्थ्य, शिक्षामा स्कलरसीप । झण्डै ५०/५२ लाख मानिसहरु सरकारी कोषबाट नियमित रुपमा पैसा प्राप्त गर्छन् । यो कारणले साँढे १२ खर्ब नियमित रुपमा खर्चको दायित्व छ ।’