गिरीबन्धु टी प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचार हो, पतञ्जली होइनः पूर्व गृहसचिव मैनाली (भिडिओसहित)

काठमाडौं, २४ जेठ । पूर्व गृहमसचिव उमेश मैनालीले माधव कुमार नेपालबाहेक नै दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको र उनीहरुलाई जेल पठाइएको बताएका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले कार्पेट काण्डमा तुलसी गिरीलाई र शाही आयोगले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री भएपछि नै मुद्दा चलाएको र जेल पठाएको बताएका हुन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाएको घटना यो पहिलो रहेको उनले बताए ।

‘यसको संकेत बडो दूरगामी छ । माधव कुमार नेपालभन्दा अगाडि दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो मुद्दा लागेको हो । कार्पेट काण्डमा तुलसी गिरीलाई र शाही आयोगले शेरबहादुर देउवालाई थुनेकै हो । त्यो बेग्लै कुरा हो । कार्पेट काण्ड प्रायोजित थियो । जुनमा भ्रष्टाचार भन्दा पनि बदलाको झोकले सिपिङ कम्पनी नदिएको झोकमा कार्पेट काण्ड लगाइएको थियो । जुन अहिले विभिन्न किताबहरुमा पढ्न पाइन्छ । शेरबहादुर देउवाविरुद्ध शाही आयोगले गरेको थियो । संवैधानिक आयोगले मुद्दा दायर गरेको चाहिँ पहिलो पटक हो,’– उनले भने ।

साथै, उनले पतञ्जली योगपीठ जग्गा प्रकरणले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरु नीतिगत हुँदैनन् भनेर सावित गरेको बताए । उनले अब यस प्रकारका फाइलहरु धेरै खुल्नसक्ने बताए । ‘क्याविनेटले गरेका सबै निर्णयहरु नीतिगत हुँदैनन् भनेर यो केस (मुद्दा) ले सावित गर्यो । यसपछि अब धेरै यस्ता फाइलहरु धेरै खुल्न सक्छन् । किनभने मन्त्रिरिषद्ले दुई पटक काम गर्छ । एउटा नीतिगत निर्णय गर्छ, अर्को निर्णय गर्छ । निर्णय भनेको एउटा निश्चित विषयमा निर्णय गर्छ,’– उनले भने ।

पतञ्जली योगपीठ जग्गा प्रकरण नीतिगत निर्णय नै नरहेको बताउँदै उनले यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भन्न नसकिने धारणा राखे । उनले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण भने नीतिगत भ्रष्टाचार नै रहेको दाबी गरे । ‘यो नीतिगत होइन । नीतिगत निर्णय भनेको चाहिँ एउटा मार्गदर्शन हुन्छ । अरुअरु निर्णयमा पनि लागू हुन्छ । तर, पतञ्जलीलाई जग्गा दिने, त्यसको जग्गा विक्री गरेर अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न दिने भनेको चाही विशेष केस (विषयवस्तु) को निर्णय हो । त्यसकारणले यो नीतिगत निर्णय होइन । भ्रष्टाचार त होला, केही हेरेरै गरेको होला । तर, नीतिगत होइन । नीतिगत भ्रष्टाचार चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी जानीजानी नीति हेरफेर गर्छौं । नीति त अख्यितारले हेर्न पाइँदैन । त्यसकारण हामी के गर्छौं भने ऐन नै चेन्ज गर्दिन्छौं, नियम नै चेन्ज गर्दिन्छौं । उदाहरणको लागि चियाको छ नि, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनमा ऐन नै संशोधन भयो । गिरीबन्धु टी स्टेटको,’– उनले भने ।