काठमाडौं, ३० जेठ । मधेश प्रदेश सरकार गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयअन्तर्गतको चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डको अध्यक्षमा योग्यता नपुगेको व्यक्ति नियुक्त गरिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट परेको छ । सो पदका आकांक्षीसमेत रहेका लाल किशोर यादवले बोर्डमा योग्यता नै नपुगेको मान्छे नियुक्ति गरिएको दाबीसहित रिट दायर गरेका हुन् ।
सो रिट आज न्यायाधीश गीताप्रसाद तिम्सिनाको इजलासले सुनुवाइ भएको छ । न्यायाधीश तिम्सिनाको इजलासले सो रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आगामी असार ६ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको गम्भिरताका आधारमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनेरनहुने विषयमा निश्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिँदा मिति २०८२।०३।०६ गतेको छलफलको पेशी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु,’– आदेशमा भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय र कानूनमन्त्रीलाई साे रिटमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्रदेश सञ्चार सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ५८ को उपदफा १ (क) र तथा सञ्चारसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ३१ को उपनियम ३ ले स्पष्ट रुपमा चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डको अध्यक्ष हुनका लागि तोकेको मापदण्डविपरीत नियुक्ति भएको रिट निवेदकको जिकिर रहेको छ । चलचित्र क्षेत्रमा निरन्तर ५ बर्ष काम गरेको हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान रहेकोमा प्रदेश सरकारले गरेको नियुक्ति ऐन तथा नियमावली विपरीत रहेको निवेदकको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया